भूसंपादन मोबदला कमी मिळणार ‘रिअल इस्टिेट’ उद्योगाला चालना मिळावी म्हणून यंदा रेडिरेकनरचे (जमिनीचे बाजार मूल्य) दर स्थिर ठेवले, असा दावा सरकारच्यावतीने केला जात असला तरी प्रत्यक्षात विविध प्रकल्पांसाठी संपादित जमिनीचा मोबदला हा रेडिरेकनरच्या दरानुसार द्यावा लागतो व त्यामुळे सरकारी तिजोरीवर ताण पडतो. म्हणून यंदा सरकारने हा निर्णय घेतल्याची माहिती आहे. विदर्भासह राज्यात सध्या अनेक मोठय़ा प्रकल्पांची कामे हाती घेण्यात आली असून त्यासाठी रेडिरेकनरच्या दुप्पट व चौपट दर शेतकऱ्यांना द्यावा लागतो. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा नागपूर-मुंबई द्रूतगती समृद्धी महामार्ग असो किंवा केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांच्या खात्यांतर्गत येणाऱ्या महामार्ग प्राधिकरण विभागाने सुरू केलेले महामार्ग रुंदीकरण, नवे मार्गआणि पुलाचे बांधकाम असो, यासाठी हजारो हेक्टर जमीन सरकारला संपादित करायची आहे. समृद्धी महामार्गासाठी ९२८९ हेक्टर जमीन संपादित करायची आहे. एकटय़ा नागपूर विभागात महामार्ग प्राधिकरणाने २१ हजार ७८९ कोटी रुपयांची रस्त्यांची व पुलांची कामे हाती घेतली आहे. यासाठी लागणारी जमीन ही ग्रामीण भागातील असेल तर रेडिरेकनरच्या चारपट आणि शहरातील असेल तर दुप्पट दर सरकारला द्यावा लागतो. ही रक्कम हजारो कोटी रुपयांमध्ये आहे. कर्जमाफी, जीएसटी आणि इतरही कारणांमुळे शासनाची अर्थव्यवस्था मोडकळीस आली आहे. या पाश्र्वभूमीवर जर दरवर्षीप्रमाणे रेडिरेकनरच्या दरात सरासरी १० टक्के वाढ केली असती तरी सरकारच्या तिजोरीवर भार वाढला असता. शिवाय गोसीखुर्दसह अनेक सिंचन प्रकल्पासाठी यापूर्वी संपादित केलेल्या जमिनीचे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असून त्याचा निवाडा द्यायचा झाल्यास तो आताच्या दरानुसार द्यावा लागणार आहे. हा भार सहन करण्याच्या पलीकडे असल्याने सरकारने यंदा रेडिरेकनरचे दर स्थिर ठेवले. मुद्रांक शुल्क विभागातील सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार या विभागाला यंदाही रेडिरेकनरच्या वाढीव दराचे तक्ते करून ठेवण्याच्या सूचना देण्यात आल्या होत्या. त्यानुसार शहरातील विविध भागातील तसेच ग्रामीण भागातील जमिनीचे सुधारित दर निश्चित करण्यात आले होते. मात्र, ऐन वेळेवर सरकारने जुनेच दर कायम ठेवण्याची सूचना मुद्रांक शुल्क विभागाला दिली. त्यामुळे सरकारही यासंदर्भात संभ्रमात होते हे यावरून दिसून येते. दुसरीकडे नागपूर विभागात रिअल ईस्टेटमध्ये गेल्या दहा वर्षांपासून मंदी आहे. यासाठी फक्त रेडिरेकनरमध्ये दरवर्षी होणारी वाढ हेच एक कारण नाही, तर इतरही अनेक कारणे आहेत. घर आणि भूखंडाच्या किंमती अवाजवी फुगवण्यात आल्या आहेत. या क्षेत्रात घर किंवा गाळे खरेदी करणाऱ्यांची मोठय़ा प्रमाणात झालेली फसवणूक हे सुद्धा प्रमुख कारण आहे. रेडिरेकनरचे दर वाढले नाही म्हणून संपत्तीचे मूल्य स्थिर राहणार नाही, ते वाढणारच आहे. पूर्वीही भूखंड किंवा गाळे खरेदीदारांना बाजारमूल्यानुसार काही रक्कम व काही रक्कम रोख स्वरुपात द्यावी लागत होती. या निर्णयामुळे सरकारच्या महसुलातही घट होण्याची शक्यता आहे, असे मत एका बांधकाम व्यावसायिकांनी व्यक्त केले. मेट्रोरिजन आणि मेट्रो रेल्वेमार्गाच्या आजूबाजूच्या जमिनींचे दर यापूर्वीच वाढले आहेत. यावर बाजारमूल्य स्थिर राहण्याचा कोणताही परिणाम झाला नाही, याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले.
