भंडारा : बोगस दिव्यांग प्रमाणपत्राच्या आधारे शासकीय नोकरी मिळवणारे किंवा नोकरीत पदोन्नती घेणाऱ्या कर्मचारी, अधिकारी आणि तलाठ्यांचे दिव्यांग प्रमाणपत्र संगणीकृत अद्ययावत नसल्याने आणि हे प्रमाणपत्र बनावट असल्याचा संशय व्यक्त करत नागपूर वैद्यकीय महाविद्यालय बोर्ड मार्फत या प्रमाणपत्रांची फेर तपासणी करण्याची मागणी सामाजिक कार्यकर्ते विजय क्षीरसागर यांनी केली. मात्र दोन वर्ष लोटूनही शासनाची दिशाभूल करणारे बोगस दिव्यांग कर्मचारी शोधण्यास प्रशासन असमर्थ ठरत आहे.
याउलट जिल्हा बोर्डातच २१ कर्मचाऱ्यांची फेर तपासणी केल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. शिवाय या २१ पैकी केवळ दोनच कर्मचारी बोगस असल्याचे जिल्हाधिकारी यांच्या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. या प्रकरणात मोठ्या प्रमाणात घोळ असल्याचा आरोप करीत बोगस दिव्यांगांवर कारवाई कधी होणार असा प्रश्न क्षीरसागर यांनी उपस्थित केला आहे.
वर्षभरापूर्वी पूजा खेडकर प्रकरणानंतर बोगस दिव्यांग प्रमाणपत्राचा विषय राज्यात चांगलाच गाजला. त्याच धर्तीवर भंडाऱ्यातही जून २०२३ पासून जिल्हा महसूल प्रशासनातील अनेक कर्मचारी, अधिकाऱ्यांनी अल्पदृष्टी, अस्थिव्यंग, कर्णबधिर अशा बनावट दिव्यांग प्रमाणपत्रांच्या आधारे नोकरी मिळवण्याचा संशय विजय क्षीरसागर यांना होता. या संशयाच्या आधारे १ जानेवारी २०१५ ते ऑगस्ट २०२३ या कार्यकाळात तहसील कार्यालयात नोकरीत रुजू झालेले दिव्यांग कर्मचारी, अधिकारी आणि तलाठ्यांची दिव्यांगत्वाच्या टक्केवारी संबंधी माहिती सामाजिक कार्यकर्ते क्षीरसागर यांनी १७ ऑगस्ट २०२३ रोजी माहितीच्या अधिकारात मागितली. १ सप्टेंबर २०२३ रोजी जन माहिती अधिकारी एम. दराडे यांनी जिल्हा शल्य चिकित्सक यांनी प्रमाणपत्र निर्गमित केलेल्या ६ दिव्यांगत्वाच्या टक्केवारीची माहिती दिली.
प्राप्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांच्या दिव्यांग विवरणावर संशय उपस्थित करत क्षीरसागर यांनी ११ सप्टेंबर २०२३ रोजी राज्याच्या मुख्य सचिवांना लेखी तक्रार देत या शासकीय कर्मचाऱ्यांचे प्रमाणपत्र संशयास्पद असल्याने व संगणीकृत अद्ययावत नसून नागपूर वैद्यकीय महाविद्यालय बोर्डामार्फत फेर तपासणी करण्याची व कायदेशीर कारवाई करण्याची मागणी केली. त्यानंतर बोगस दिव्यांग प्रमाणपत्र घेऊन अनेकांनी शासनाची दिशाभूल केल्याचे वृत्त दैनिक लोकसत्ताने १८ ऑक्टोबर २०२३ रोजी प्रकाशित केले. या वृत्ताचा संदर्भ देत २९ फेब्रुवारी २०२४ रोजी तत्कालीन निवासी उपजिल्हाधिकारी लोंढे यांनी जिल्हा शल्य चिकित्सक यांना पत्राद्वारे १७ कर्मचारी, अधिकारी आणि तलाठी यांची यादी व विवरण देत दिव्यांग प्रमाणपत्राची पडताळणी करून अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले. त्यानुसार २१ मार्च २०२५ रोजी जिल्हा शल्य चिकित्सक यांनी उपजिल्हाधिकारी लोंढे यांना अहवाल सादर केला. या अहवालात ११ कर्मचाऱ्यांचे ऑफलाइन तर ६ जणांचे ऑनलाइन प्रमाणपत्र असून त्यांचा रेकॉर्ड उपलब्ध नसल्याचे नमूद करण्यात आले.
विशेष म्हणजे ज्या कर्मचाऱ्यांची तपासणी झाली आहे त्या कर्मचाऱ्यांच्या दिव्यांग प्रमाणपत्रासोबत जिल्हा शल्य चिकित्सक यांचे शिफारस पत्र जोडले असल्यास तेच ग्राह्य धरण्यात यावे असा उल्लेख करण्यात आला आहे मात्र शल्यचिकित्सक यांचे शिफारस पत्र जोडलेले किती प्रमाणपत्र आहे याची आकडेवारी गुलदस्त्यात आहे. दरम्यान, तत्कालीन निवासी उपजिल्हाधिकारी स्मिता बेलपत्रे यांनीही तात्काळ कारवाई करून अहवाल सादर करण्याचे निर्देश जिल्हा शल्य चिकित्सक यांना दिले होते.
महिनाभरापूर्वी पालकमंत्री संजय सावकारे यांनी एका महिन्यात चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र पालकमंत्र्यांच्या ‘अल्टिमेटम’ नंतरही तपासणी करण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना कुणाचे अभय आहे, शासनाची दिशाभूल करणाऱ्यांची पाठराखण का केली जात आहे, अशा चर्चा आहेत.
आणखीन ४० जणांची फेर तपासणी होणार.
नागपूर बोर्डाकडूनच बोगस दिव्यांग प्रमाणपत्राची फेर तपासणी व्हावी असे कोणतेही निर्देश आमच्यापर्यंत आलेले नाही, जिल्हा बोर्डाकडून तपासणी करण्याचे आदेश आल्यानंतर आम्ही २१ जणांची फेर तपासणी केली आहे. २५ पैकी चार जण बाहेरील जिल्ह्यातील असल्यामुळे त्या जिल्ह्यातील बोर्डाकडून त्यांची तपासणी करण्यात येणार आहे. याशिवाय आणखी ४० जणांच्या बोगस दिव्यांग प्रमाणपत्राची फेर तपासणी करण्याचे आदेश निर्गमित करण्यात आले आहे. -दीपचंद सोयाम, जिल्हा शल्य चिकित्सक भंडारा</strong>
दोनच दिव्यांग कर्मचारी बोगस?
पालकमंत्र्यांच्या आदेशाच्या तब्बल दीड महिन्यानंतर जिल्हाधिकारी भंडारा यांनी पालकमंत्र्यांना अहवाल सादर केला. या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे की, २५ कर्मचारी दिव्यांग लाभ घेत असून त्यांचे दिव्यांग प्रमाणपत्र तत्कालीन जिल्हा निवड समितीपुढे /तत्कालीन जिल्हा पदोन्नती समितीपुढे सादर केल्यानंतर ते सेवेत आहेत. २१ कर्मचाऱ्यांनी ऑनलाइन दिव्यांग प्रमाणपत्र सादर केले असून त्यापैकी दोन दिव्यांग कर्मचाऱ्यांचे प्रमाणपत्र ४० टक्क्यांपेक्षा कमी असल्याचे आढळून आल्याने महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम १९७९ अन्वये कारवाई प्रस्तावित करण्यात येत आहे. उर्वरित ५ पैकी २ कर्मचाऱ्यांची तपासणी झाली असून प्रमाणपत्र अप्राप्त आहे.
उर्वरित सर्व कर्मचाऱ्यांना तपासणी करुन आठ दिवसाच्या आत प्रमाणपत्र सादर करण्यासंबंधी निर्देश देण्यात आले आहेत.
फेर तपासणी जिल्हा बोर्डातून का ?
दिव्यांग प्रवर्गातून शासकीय सेवेत रुजू झालेले अनेक कर्मचारी जुन्याच प्रमाणपत्राच्या आधारे सेवा देत आहेत. त्यामुळे त्यांची वैद्यकीय बोर्ड, नागपूर येथे तपासणी करण्याची मागणी मी केली होती असे असताना जिल्हा सामान्य रुग्णालयातच त्यांची तपासणी करून प्रमाणपत्र दिले जात आहे. अपघाताच्या वेळी दिव्यांगाचे प्रमाणपत्र बनवून आता ठणठणीत असलेल्या कर्मचाऱ्यांनाही जुनेच दिव्यांग प्रमाणपत्र देण्यात आले आहे. मात्र त्यामुळे माझा संशय आणखीनच बळावला असल्याची प्रतिक्रिया क्षीरसागर यांनी दिली.
