जिजाऊ बँक थकबाकीदार यादीतही निवृत्त पोलीस अधिकाऱ्याचे नाव, सहकार उपसंचालकांच्या अहवालात…

सहकार उपसंचालकांनी १८ ऑगस्ट २०२३ ला त्रुटी अहवाल सादर केला होता. मात्र, दोन वर्षे लोटल्यानंतरही बोंडे दाम्पत्याने आजवर ना बँकेचे थकलेले कर्ज भरले, ना बँकेने त्यांच्या मालमत्तेवर टाच आणली. यावरून मोठ्या आर्थिक व्यवहारात अधिकार आणि राजकीय वर्चस्वाचा कसा गैरवापर केला जातो, हे उघड होत आहे.

पोलीस अधिकारी पदावर कार्यरत असताना बोंडे आणि त्यांच्या पत्नीने अकोलास्थित जिजाऊ व्यावसायिक सहकारी बँकेकडून भूखंड ट्रेडिंग व्यवसायासाठी ४ मार्च २०२२ मध्ये दीड कोटींचे कर्ज घेतले होते. याबाबत उत्तम चरपे यांनी केलेल्या तक्रारीवरून प्रादेशिक सहकार उपसंचालकांनी चौकशी केली.

यात समितीला सात त्रुटी आढळल्या. ज्या भूखंड विक्री व्यवसायासाठी बोंडे यांनी कर्ज घेतले, त्या व्यवसायाचा कायदेशीर परवानाच त्यांनी बँकेला दिला नव्हता. ‘सिबिल रेकॉर्ड’नुसार त्यांची पत्नी कर्जास अपात्र ठरते. तरीही बँकेने या दोघांना कर्ज दिले. बोंडे यांच्याकडे आधीच चार कर्ज प्रकरणात ४१ लाख ७६ हजारांची थकबाकी होती. असे असतानाही बँकेने त्यांना पुन्हा कर्ज दिलेच कसे, या आक्षेपांची नोंदही सहकार उपसंचालकांनी आपल्या अहवालात स्पष्टपणे केली आहे.

झोटिंग यांनी सीताबर्डी पोलिसांत जी फसवणुकीची तक्रार केली, त्यात बोंडे यांच्यासोबत माधव पाटील नावाचा उल्लेख आहे. तोच माधव पाटील आनंद खंते आत्महत्या प्रकरणात मुख्य आरोपी आहे. शिवाय जिजाऊ बँकेचे जे कर्ज २०२२ पासून बोंडे यांच्याकडे थकीत आहे, त्यातही तेच जमानतदार आहेत. हा निव्वळ योगायोग समजायचा, की फसवणुकीची साखळी, याची सखोल चौकशी व्हावी, अशी मागणी आता होत आहे.

बँक अधिकाऱ्यांवरही संशयाची सुई

कोणत्याही कर्ज प्रकरणात बँकेला सक्षम जमानतदार लागतो. मात्र, जिजाऊ बँकेने बोंडे दाम्पत्याला दीड कोटींचे कर्ज देताना जो जमानतदार ग्राह्य धरला, त्याचे वार्षिक उत्पन्न पाच लाख आहे. पगारपत्रकानुसार कर्जदार बोंडे यांचे दरमहा उत्पन्न एक लाख आहे. कर्जदारावर आधीच थकलेले ४१ लाखांचे कर्ज आणि पुन्हा दीड कोटींचे कर्ज बँकेने कोणत्या आधारावर दिले, यावरून सहकार उपसंचालकांनी संशयाची सुई अधिकाऱ्यांवरही रोखली आहे.

बोंडे दाम्पत्याने घेतलेल्या दीड कोटींच्या कर्जापैकी आतापर्यंत केवळ ६६ लाख भरले आहेत. उर्वरित थकीत कर्जासाठी बँकेने नोटीसही बजावली. जप्तीसाठी पोलिसांनी संरक्षण न दिल्याने बँकेने प्रथमश्रेणी न्याय दंडाधिकाऱ्यांकडे दाद मागितली. न्यायालयाच्या आदेशानुसार पुढील प्रक्रिया होईल. कर्जखाते अनुत्पादक श्रेणीत (एनपीए) गेल्याने कर्जदाराने वर्षभराचा वेळ मागितला आहे. – अविनाश कोठाळे, व्यवस्थापक, जिजाऊ बँक, अकोला.