नागपूर : सदर येथील एक हॉटेल आणि चित्रपटगृहांची गैरसोय होऊ नये म्हणून मानकापूर ते ‘आरबीआय’ दरम्यानच्या उड्डापुलाचे ‘लँडिंग’ कस्तुरचंद पार्कजवळ करण्यात आले, अशी चर्चा असून चुकीच्या ‘लँडिंग’मुळे संविधान चौकातून कामठीकडे जाणारा मुख्य मार्ग बंद झाला. आता ही चूक दुरुस्त करण्यासाठी पुन्हा ३४ कोटी रुपये खर्च केले जाणार आहेत. यामुळे नागरिकांकडून संताप व्यक्त होत आहे.

सदर उड्डाणपुलावरून विभागीय क्रीडा संकुल आणि जुना काटोल चौकाकडे जाता येते. या उड्डाणपुलामुळे सदर येथील रेसिडन्सी रोडवर होणारी वाहतूक कोंडी कमी करण्याचा प्रयत्न झाला. परंतु काही निवडक व्यावसायिकांचे हित जपण्याच्या प्रयत्नात वाहतुकीचा प्रश्न अधिक बिकट झाल्याचे चित्र आहे. या उड्डाणपुलाचे ‘लँडिंग’ बिशप कॉटन शाळेजवळ न करता कस्तुरचंद पार्कजवळ करण्यात आले. मार्च २०१९ मध्ये बांधण्यात आलेल्या या पुलामुळे राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक ७ (जुना) बंद करावा लागला. संविधान चौक ते एलआयसी चौकाकडे जाण्यासाठी बिशप कॉटनशाळेकडून वळण घ्यावे लागते. येथे सिव्हिल लाईन्सकडून येणारी वाहतूक, सदरकडून येणारी वाहतूक आणि एलआयसी चौकाकडून येणाऱ्या वाहतुकीमुळे प्रचंड कोंडी होते.

संविधान चौकाकडून कामठीकडे जाणारा मुख्य मार्ग बंद करण्यात आल्याने येथून रहदारी मंगळवारी उड्डाण पुलाकडून वळवण्यात आली आहे. त्यामुळे रेसिडन्सी रोडवरील वर्दळ कायमच आहे. याबाबत गेल्या पाच वर्षांपासून सातत्याने जनता प्रश्न विचारत आहे. परंतु, त्याकडे प्रारंभी कानाडोळा करण्यात आला. आता ही चूक दुरुस्त करण्यासाठी ३४ कोटी रुपये खर्च केले जात आहेत. सदर उड्डाणपुलाचे डिझाईन अयोग्य असल्याने वाहतूक कमी होण्याऐवजी स्थिती आणखी वाईट झाली आहे, असे केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी एका पत्रकार परिषदेत मान्य केले. परंतु डिझाईनमध्ये चूक झाली असेल तर त्याची जबाबदारी निश्चित का करण्यात आली नाही, सदर उड्डाणपुलाचे ‘लँडिंग‘ जाणीवपूर्वक कस्तुरचंद पार्कजवळ देण्यात आले काय, असा प्रश्न युवा ग्रॅज्युएट फोरमचे संयोजक अतुल खोब्रागडे यांनी उपस्थित केला आहे.

This quiz is AI-generated and for edutainment purposes only.

सदर उड्डाणपुलाचे चुकीचे डिझाईन तयार करून उत्तर नागपूरवासीयांची कोंडी करण्यात आली. आता ती दुरुस्त करण्यात येत असेल तर चांगली बाब आहे. परंतु चुकीचे डिझाईन करण्याची कल्पना कुणाची होती, ती कोणाच्या सांगण्यावरून करण्यात आली आणि आता चूक दुरुस्त करण्यासाठी लागणारे ३४ कोटी रुपये करदात्याच्या खिशातून खर्च करणार की कंत्राटदार तो खर्च करेल, ही बाब स्पष्ट झाली पाहिजे. – नरेश साखरे, सदस्य, नॉर्थ नागपूर सिनियर सिटीझन फोरम.