नागपूर: एसटी महामंडळाच्या सुनियोजन व निर्णयाच्या विकेंद्रीकरणासाठी एसटी महामंडळातंर्गत ५ प्रादेशिक विभागांची निर्मिती करण्यात आली आहे. कर्नाटक परिवहन महामंडळाच्या धर्तीवर हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या म्हणजे एसटी महामंडळाच्या नियोजन व पणन खाते अंतर्गत कार्यरत असलेल्या विविध संनियंत्रण समित्यांचे कार्यालय ६ डिसेंबर २०१६ पासून बंद करण्यात आले होते. परंतु परिवहन मंत्री तथा एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष प्रताप सरनाईक हे कर्नाटक राज्याच्या दौऱ्यावर असताना त्यांनी तेथील महामंडळाच्या विकेंद्रीकरणाची संकल्पना उचलून धरली. त्यामुळे आकार व प्रशासकीय दृष्ट्या कर्नाटक महामंडळाच्या दुप्पट असणाऱ्या महाराष्ट्र एसटी महामंडळाचे देखील किमान ५ प्रादेशिक विभागात विभाजन करावे अशी संकल्पना त्यांनी मांडली. त्यानुसार हे पाच प्रादेशिक विभाग सुरू केले गेले. आता या विभागाचा काय परिणाम होईल, हे येणाऱ्या काळात स्पष्ट होईल.
पाच प्रादेशिक विभागांची रचना कशाला ?
राज्य शासनाच्या महसूल विभागाच्या धर्तीवर एसटीची यंत्रणा उभी आहे. तालुकास्तरावर आगार जिल्हास्तरावर विभागीय कार्यालय आणि राज्य स्तरावर मध्यवर्ती कार्यालय अशी त्रिस्तरीय रचना सध्या कार्यरत आहे. परंतु राज्य शासनाच्या महसूल विभागा प्रमाणे सहा प्रशासकीय विभागांचा या त्रिस्तरीय रचनेत समावेश नव्हता. त्यामुळे मध्यवर्ती कार्यातून थेट विभागीय कार्यालयाशी संवाद साधणे भौगोलिक दृष्ट्या शक्य होत नव्हते. अर्थात, स्थानिक पातळीवर वाहतुकीचे नियोजन करणे, यात्रा- जत्रा यासाठी जादा वाहतूक करणे असे निर्णय घेण्यासाठी विलंब होत असे, अथवा प्रशासकीय दिरंगाई मुळे त्याचा विपरीत परिणाम एसटीच्या महसूलावर होत होता. या सर्वांची दखल घेऊन ” नियंत्रण नियोजन आणि समन्वयाच्या हेतूने महामंळातंर्गत ५ प्रादेशिक विभाग करण्याचा निर्णय घेतला आहे. असे प्रतिपादन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी केले आहे. या निर्णयानुसार मुंबई, नाशिक, नागपूर, पुणे व अमरावती असे ५ प्रादेशिक विभाग करण्यात आले असून, प्रत्येक प्रादेशिक विभाग अंतर्गत कार्यरत विभाग व मुख्यालय निश्चित करण्यात आले आहेत.
प्रवासी सेवेवर काय परिणाम?
प्रत्येक विभागासाठी आवश्यक तेवढ्या अधिकाऱ्यांची नेमणूक करण्यात आली असून, त्या -त्या भागातील प्रवाशांना अधिक सुरक्षित, सोयीस्कर आणि वेळेत सेवा मिळण्यासाठी सर्व प्रकारचे नियोजन राबवले जाणार आहे. उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. माधव कुसेकर यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना योग्य ती अंमलबजावणी तातडीने सुरु करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
