विद्यापीठांच्या संविधानिक पदांवर विनाअनुदानित महाविद्यालयांमधील कर्मचाऱ्यांचा भरणा

महाराष्ट्रातील उच्च व तंत्रशिक्षण विभागातील संचालक व सहसंचालक पदांसाठी फक्त शासकीय विभागातील व शासकीय शिक्षण संस्थांमधीलच कर्मचारी पात्र असतात. विद्यापीठांमधील व अनुदानित शिक्षण संस्थेचे उच्चविभूषित कर्मचारी या पदासाठी पात्र असूनही  अर्ज करू शकत नाही. मात्र, विद्यापीठांमधील संविधानिक अधिकारी पदांसाठी विद्यापीठे, शासकीय शैक्षणिक संस्था, अनुदानितसह विनाअनुदानित संस्थेचे पात्र उमेदवार अर्ज करू शकतात. या पदांचा कार्यकाळ पाच वर्षांचा असतो.

सद्यस्थितीत ही पदे बहुतांशी विनाअनुदानित संस्थेच्या कर्मचाऱ्यांनी प्राप्त केलेली दिसतात. मात्र, विद्यापीठांनी शासकीय किंवा अनुदानित शैक्षणिक संस्थेचे कर्मचारी संविधानिक अधिकारी पदांवर नेमले तर शासनाच्या लाखो रुपयांची बचत होऊ शकते. त्यामुळे  खडक्कार यांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून विद्यापीठांच्या संविधानिक अधिकारी पदांसाठी विनाअनुदानित शैक्षणिक संस्थांचे कर्मचारी यापुढे अपात्र ठरवावे अशी विनंती केली आहे.

विरोध का? आपल्या कर्मचाऱ्यांना विद्यापीठांमधील संविधानिक अधिकाऱ्यांची पदे मिळावी म्हणून विनाअनुदानित शैक्षणिक संस्था अनुदानाची, पदांची खोटी प्रमाणपत्रे देण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.  विनाअनुदानित शैक्षणिक संस्थेच्या कर्मचारी नियुक्तीवर किंवा वेतनावर शासनाचे किंवा विद्यापीठाचे कुठलेही नियंत्रण नाही. येथील कर्मचाऱ्यांच्या वेतन पुस्तकावर पूर्ण पगार दाखवला जातो. मात्र, कर्मचाऱ्यांच्या हातात तेवढाच पगार मिळेल याची शाश्वती नाही. येथील नोकरीमध्ये अनिश्चितता आहे. येथील कर्मचाऱ्यांना निवृत्ती वेतनही नाही. या सर्व प्रशासकीय बाबींचा विचार करता विद्यापीठांसारख्या संस्थांमधील महत्त्वाच्या पदांवर केवळ अनुदानित व शासकीय संस्थांमधील कर्मचाऱ्यांचीच नियुक्ती करावी, अशी मागणी केली जात आहे.