अमरावती : स्पर्धा परीक्षा म्हटले की आपल्या डोळ्यासमोर प्रामुख्याने  यूपीएससी आणि एमपीएससी या दोन परीक्षा उभ्या राहतात. पण या परीक्षांचे स्वरूप असे आहे की, प्रत्येक इच्छुक उमेदवार या परीक्षांमध्ये यशस्वी होईलच, असे नाही. अशा वेळेला कर्मचारी निवड आयोगाच्या (स्टाफ सिलेक्शन कमिशन) परीक्षा हा एक चांगला पर्याय ठरू शकतो. या परीक्षेद्वारे केंद्र सरकारच्या अखत्यारीतील ‘ब’ प्रवर्गातील (ग्रूप बी) पदांसाठी निवड होते. यामध्ये आयकर निरीक्षक, अबकारी कर (एक्साइज) निरीक्षक, सीमा शुल्क अधिकारी (कस्टम्स), सीबीआय उपनिरीक्षक तसेच केंद्र सरकारच्या रेल्वे, टपाल आणि इतर खात्यांमध्ये किवा केंद्रीय सचिवालयातील विविध पदे यांचा समावेश होतो. येथे बढतीच्याही चांगल्या संधी आहेत. वेतनही चांगले आहे.

स्टाफ सिलेक्शन कमिशनने आता परीक्षेबाबत नवीन नियमावली जाहीर केली आहे. ज्यात २३ मुद्द्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. पेपर संपण्यापूर्वी जर उमेदवार केंद्रातून बाहेर आला. तर एक ते सात वर्षांपर्यंत त्या उमेदवारावर परीक्षेसाठी बंदी घालण्यात येणार आहे. परीक्षेतील गैरप्रकार टाळण्यासाठी हे कडक पाऊल उचलण्यात आले आहे.

सरकारी नोकरीची संधी असल्याने मोठ्या प्रमाणात देशभरातून स्टाफ सिलेक्शन कमिशनच्या परीक्षेसाठी उमेदवार तयारी करतात. गेल्या काही वर्षांत नोकरीसाठी होणाऱ्या भरती परीक्षांमध्ये गैरप्रकार होत असल्याचे आढळून आले आहे. बोगस उमेदवारांचे प्रकारही समोर आले आहेत. त्यामुळे परीक्षेदरम्यान होणाऱ्या अनुचित वर्तन, गैरव्यवहारांबाबत स्टाफ सिलेक्शन कमिशनने २३ कलमी मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत. परीक्षेदरम्यान गैरमार्गांचा अवलंब करणाऱ्या उमेदवारांना एक ते सात वर्षांपर्यंत परीक्षेपासून बंदी घातली जाईल. त्याच वेळी, वगळण्यात आलेल्या उमेदवारांना आयोगाच्या कोणत्याही परीक्षेला बसण्याची परवानगी दिली जाणार नाही. स्टाफ सिलेक्शन कमिशनने त्यांचे कॅलेंडर जाहीर करण्यापूर्वी उमेदवारांना आधीच सतर्क केले आहे.

उमेदवारांना बाजू मांडण्याची संधी

दरम्यान, या सर्व प्रकारात उमेदवारांना त्यांची बाजू मांडण्याची संधी देखील दिली जाणार आहे. ज्या उमेदवाराला आधीच निलंबित करण्यात आले आहे. त्याला लेखन सहायक म्हणून मानले जाणार नाही, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

This quiz is AI-generated and for edutainment purposes only.

…तर तीन वर्षांची बंदी

परीक्षेला आत सोडण्यापूर्वी संपूर्ण चौकशी, तपासणी आणि कागदपत्रांची पूर्तता असल्यावर प्रवेश दिला जातो. व्हिडिओ, ऑडिओ, ब्ल्युटूथसह सहित अन्य डिव्हाइसचा वापर करताना उमेदवार आढळले तर ३ वर्षांसाठी कारवाई होऊ शकते.