Maharashtra Professor Recruitment Dispute : प्राध्यापक नियुक्ती संदर्भात शासनाचा निर्णय रद्द करा, अशी मागणी का होतेय?

हा शासन निर्णय युजीसीच्या विविध रेग्युलेशन/नियमांना प्रत्यक्ष विरोध करणारा, स्थानिक उमेदवारांना गंभीरपणे प्रतिकूल ठरणारा आणि महाराष्ट्रातील विद्यापीठ तसेच महाविद्यालयांच्या शैक्षणिक आरोग्यावर दीर्घकालीन नकारात्मक परिणाम करणारा असल्याचे मत महासंघाने मांडले आहे. या संदर्भात लवकरच राज्यपालांची भेट घेण्यात येणार आहे.

राज्य शासनाच्या या निर्णयातील सर्वात गंभीर बाब म्हणजे युजीसीने स्पष्टपणे ठरवलेल्या ५०:५० गुणांकन तत्त्वाला मोडीत काढून राज्याने ७५:२५ असे असमतोल व अन्यायकारक गुणांकन लागू केले आहे. हा निर्णय निवड प्रक्रियेच्या विश्वासार्हतेला धक्का देणारा असून, युजीसी रेग्युलेशन २०१८ आणि निवड प्रक्रियेशी थेट विसंगत आहे. याशिवाय विद्यापीठाच्या ब्रॅण्डवर आधारित गुणांकन हे तत्त्वतः भेदभावकारक, असमतोल आणि स्थानिक उमेदवारांच्या संधींवर छुप्या स्वरूपात गदा आणणारे आहे. समान पात्रता, समान परिश्रम आणि समान क्षमता असतानाही फक्त पदवी प्रदान करणाऱ्या विद्यापीठाच्या नावामुळे उमेदवारांचे गुण कमी-जास्त करणे ही संकल्पना शैक्षणिक न्यायाच्या मूलभूत तत्त्वालाच हरताळ फासणारी आहे.

तसेच संशोधन मूल्यांकनासाठी केवळ स्कोपस, वेब ऑफ सायन्स आणि साय-फाइंडर अशा काही निवडक आंतरराष्ट्रीय डेटाबेसांचा आधार घेऊन राष्ट्रीय स्तरावर मान्यताप्राप्त जर्नल्सना दुर्लक्ष करणे हा मानव्यशास्त्र, समाजशास्त्र, प्रादेशिक अभ्यास, भाषा आणि कला क्षेत्रातील उमेदवारांवर थेट अन्याय असल्याची बाब महासंघाने प्रकर्षाने मांडली.

अध्यापन अनुभवाच्या मूल्यांकनातही गंभीर तफावत दिसत असून तदर्थ, हंगामी किंवा तासिका तत्त्वावर अनेक वर्षे अध्यापन करणाऱ्या पात्र शिक्षकांचा अनुभव ग्राह्य न मानता त्यांना भरती प्रक्रियेबाहेर ढकलणे ही राज्याच्या ज्ञान-परिसंस्थेच्या संरचनेलाच हानी पोहोचवणारी पद्धत आहे. यामुळे महाराष्ट्रातील पात्र उमेदवार मोठ्या प्रमाणात वंचित होण्याची, स्थानिक विद्यार्थ्यांचा व शिक्षकांचा विद्यापीठांमधील सहभाग घटण्याची तीव्र शक्यता महासंघाने व्यक्त केली आहे. तत्काळ हा निर्णय रद्द करण्यात यावा किंवा त्याची अमलबजावणी त्वरित स्थगित करण्यात यावी यावी स्पष्ट मागणी महासंघाने केली.

तर आंदोलन…

जर शासनाने मागण्यांवर तात्काळ सकारात्मक प्रतिसाद दिला नाही, तर महासंघ आपल्या राज्यभरातील सर्व सदस्य संघटनांसह प्रशासकीय निवेदने, कायदेशीर प्रक्रिया, शांततापूर्ण व्यापक सार्वजनिक आंदोलन आणि राज्यव्यापी जनजागृती मोहीम राबविण्यास बाध्य होईल. -प्रा. प्रदीप खेडकर, राष्ट्रीय सचिव, शैक्षिक महासंघ.