नागपूर: महसूल गुप्तचर संचालनालयाच्या नागपूर विभागाने मध्यप्रदेशातील उज्जैन येथे कारवाई करत दोन बिबट्यांची कातडी व एक हस्तीदंत जप्त केले. गुप्त माहितीच्या आधारे या विभागाने उज्जैनमधील एका हॉटेलमध्ये दोन व्यक्तींना ताब्यात घेतले.
जप्त केलेल्या वस्तु आणि तस्करी करणाऱ्या व्यक्तींना वन्यजीव संरक्षण कायद्याअंतर्गत् पुढील तपासासाठी उज्जैनच्या जिल्हा वनविभागाकडे सुपूर्द करण्यात आले. महाराष्ट्र, मध्यप्रदेशसह संपूर्ण भारतात गेल्या काही वर्षांपासून वाघांची मोठ्या प्रमाणात शिकार करण्यात येत आहे. अलीकडेच काही महिन्यांपूर्वी महाराष्ट्रात वाघांच्या शिकारीचे मोठे सत्र उघडकीस आले. तर दहा वर्षांपूर्वी देखील वाघांचे असेच शिकारसत्र महाराष्ट्रात उघडकीस आले होते.
मध्यप्रदेशात देखील वाघांच्या शिकारीचे सत्र सुरू होते. वनखात्याने त्या प्रत्येकवेळी मोठ्या प्रमाणावर ही धरपकड मोहीम चालवली. मात्र शिकाऱ्यांवर याचा कोणताही परिणाम झाला नाही. उलट परदेशात वाघांच्या अवयवांच्या तस्करीची पाळेमुळे आढळली. आता, वाघापाठोपाठ आता बिबट्यांच्या देखील शिकारींचे प्रमाण वाढत असल्याचे समोर आले आहे. हत्तींच्या शिकारी देखील मोठ्या प्रमाणात होत आहेत. दरम्यान, महसूल गुप्तचर संचालनालयाने ही कारवाई करत बिबट्याची कातडी आणि हस्तीदंत जप्त करत तस्करांना देखील अटक केली आहे.
यात वन्यप्राणी अवयवांच्या तस्करीचे आणखी धागेदोरे मिळतात का, यादृष्टीने तपास सुरू आहे. जप्त वस्तुंमध्ये दोन बिबट्यांची कातडी आणि एक हस्तीदंताचा समावेश आहे. बिबट हा प्राणी वन्यजीव संरक्षण कायदा १९७२ अंतर्गत अनुसूची एकमध्ये असणारा प्राणी आहे. त्यामुळे त्यांच्या कातडी किंवा अवयवांचा व्यापार, विक्री, खरेदी किंवा ताबा ठेवणे कायद्याने प्रतिबंधित आहे. यापूर्वी देखील जानेवारी २०२५ मध्ये महसूल गुप्तचार संचालनालय नागपूर विभागाने अकोला येथे बिबट्याची कातडी जप्त केली आणि तीन व्यक्तींना अटक केली होती. गुप्त माहितीच्या आधारे अवैध वन्यजीव व्यापार रोखण्यासाठी हा विभाग सातत्याने प्रयत्न करत आहे.
वन्यजीव संरक्षण कायदा, १९७२ ची अंमलबजावणी करण्यासाठी विभाग राज्य वनविभाग आणि इतर संस्थांशी सहकार्य करते. या प्रयत्नांचा उद्देश भारतात आणि सीमेपलीकडे वन्यजीव अवयवांच्या अवैध व्यापाराचे जाळे नष्ट करणे आहे. केंद्र सरकार धोक्यात असलेल्या प्रजातींचे संरक्षण आणि जैवविविधतेचे जतन करण्यासाठी कायद्याची कठोर अंमलबजावणी करते. तसेच संवर्धन कायद्यांना पाठींबा देण्यासाठी सक्रीयपणे कार्य करते. वित्त मंत्रालयाने वन्यजीव संरक्षणाच्या कायदेशीर तरतुदींचे पालन करण्याचा संकल्प पुन्हा व्यक्त केला आहे.
