गोंदिया: शासनाच्या वतीने जिल्ह्यात घेण्यात आलेल्या कोतवाल भरती प्रक्रियेत लेखी परीक्षेत चुकीचे मूल्यांकन करून पात्र उमेदवारांना डावलण्यात आल्याची बाब माहिती अधिकारातून समोर आली आहे. याप्रकरणी जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कारवाई करून नव्याने भरती प्रक्रिया घेण्यात यावी. असे या निवडीपासून वंचित राहिलेले सरकारटोला येथील भुवेंद्रकुमार कुरंजेकर व रिसामा येथील आसिफ कुरेशी यांनी आमगाव येथे घेण्यात आलेल्या पत्रपरिषदेत सांगितले. देवरी उपविभागीय अधिकारी कार्यालयातर्फे सालेकसा, आमगाव व देवरी तालुक्यात कोतवाल भरतीची प्रक्रिया राबविण्यातआली. त्यानुषंगाने पात्र उमेदवारांची लेखी परीक्षा ३० जुलै २०२३ ला घेण्यात आली. १०० गुणांच्या या परीक्षेत एका प्रश्नाला दोन गुण याप्रमाणे ५० प्रश्न विचारण्यात आले व एक ऑगस्ट २०२३ रोजी निकाल जाहीर करण्यात आला. मात्र, दोन गुण कमी मिळाल्यामुळे आम्हा दोघांचीही निवड झाली नाही.दरम्यान, माहितीच्या अधिकारात उत्तर पत्रिका मागितल्या असता २४ क्रमांकाच्या प्रश्नाच्या त्यांच्या बरोबर असलेल्या उत्तराला चूक ठरविल्याचे आढळले. या एकाच प्रश्नाबद्दल हा प्रकार या दोन्ही उमेदवारांच्या बाबतीत घडला. मात्र, त्याच प्रश्नाचे चूक उत्तर देणाऱ्या उमेदवाराला दोन अधिक गुण मिळाल्याने त्याचीनिवड झाली. हे हेतूपुरस्पर करण्यात आल्याचे माहितीच्या अधिकारातून मिळालेल्या उत्तरपत्रिकेच्या सत्यप्रतिवरून कळते. त्यामुळे असाच प्रकार अनेक विद्यार्थ्यांसोबत झालेला असावा, अशी शंका व्यक्त होत आहे.परिणामी कोतवाल भरती प्रक्रियेत मोठा घोळ झाला असून दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यात यावी व आम्हास न्यायद्यावा, अशी मागणी पत्रकार परिषदेतून पीडित उमेदवारांनी केली. पत्र परिषदेला अल्ताफ कुरेशी, लोकेश कुरंजेकर, नीलेश्वर कुरंजेकर, छबिलाल शहारे, ओमप्रकाश शहारे, ब्रिजलाल मडामे उपस्थित होते. हेही वाचा >>>हिवाळी अधिवेशनापूर्वी काँग्रेस नेते नितीन राऊत उपोषणावर, कारण… ज्यांच्यावर अन्याय झाला, त्यांनी न्यायालयात जावे : तहसीलदार कुंभरे याबाबत तहसीलदार रमेश कुंभरे यांची प्रतिक्रिया जाणून घेतली असता ते म्हणाले की, प्रश्न क्रमांक २४ मध्ये स्वच्छ भारत योजना केव्हा सुरू झाली, या प्रश्नाचे उत्तर २ ऑक्टोबर २०१४ तुम्हाला बरोबर वाटत असले तरी तहसीलदार सालेकसा, तहसीलदार आमगाव व उपविभागीय अधिकारी देवरी यांनी ठरविलेले २ ऑक्टोबर २०१५ हेच उत्तर बरोबर आहे. ज्यांच्यावर अन्याय झाला, असे वाटत असेल तर त्यांनी न्यायालयात जावे, असे तहसीलदार रमेश कुंभरे यांनी लोकसत्ता सोबत बोलताना सांगितले.
