सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाने बुलढाण्यातील हजारो इच्छुक सुखावले, तयारीला वेग…

डिसेंबर २०२१ च्या आसपास जिल्ह्यातील ९ नगरपरिषदांच्या मुदत संपल्या होत्या. यामध्ये बुलढाणा, चिखली, देऊळगाव राजा, मलकापूर, नांदुरा, खामगाव, जळगाव जामोद, मेहकर आणि शेगाव पालिकांचा समावेश होता. त्यासाठी यंत्रणा कामाला लागल्या. नव्याने लोकसंख्या निर्धारण, प्रभाग रचना, विविध प्रवर्ग आणि महिला आरक्षण, त्यावर हरकती, सुनावणी आणि अंतिम प्रसिद्धी इत्यादी प्रशासकीय सोपस्कार पार पडले. मात्र, प्रकरण न्यायालयात गेल्याने निवडणुका लांबणीवर पडल्या.

राज्य शासनाने प्रशासक नेमले. सुमारे चार वर्षांपासून प्रशासक राजवट कायम आहे. स्वतंत्र मुदत असलेल्या लोणार व सिंदखेड राजा पालिकेत कमिअधिक दीड वर्षांपूर्वी प्रशासक नेमण्यात आले. संग्रामपूर व मोताळा येथे नगर पंचायत असून सध्या केवळ तिथेच अध्यक्ष व सदस्य कार्यरत आहेत. या नगर पंचायतीच्या निवडणुका होऊन सुमारे २ वर्षे झाली असून ३ वर्षे बाकी आहे.

बुलढाणा जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका मार्च-एप्रिल २०२२ मध्ये लागणार होत्या. याच बरोबर १३ पंचायत समित्याच्या निवडणुकाही लागणार होत्या. त्यासाठी जोरदार पूर्व तयारी करण्यात आली. मात्र, याही निवडणुका अनिश्चित काळासाठी स्थगित झाल्या. जिल्हा परिषदचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आले.

वाढीव सदस्य संख्येचे काय?

वाढीव लोकसंख्येच्या प्रमाणात काही पालिकांमध्ये प्रभाग वाढले व सदस्य संख्याही वाढली होती. राज्यात आघाडी सरकार सत्तेत असताना वाढत्या लोकसंख्येच्या तुलनेत वाढीव सदस्यांचा मुद्दा समोर आला. त्यामुळे ६० सदस्यीय जिल्हा परिषद ६८ सदस्यीय झाली. १३ पंचायत समिती सदस्यांची संख्या १२० वरून १३८ इतकी झाली. मागील २ जून २०२२ रोजी जिल्हाधिकारी यांनी प्रारूप प्रभाग रचना प्रसिद्ध केली. २८ जुलै रोजी ६८ जिल्हापरिषद मतदार गट आणि १३८ मतदार गणाची जिल्हापरिषदेच्या शिवाजी सभागृहात सोडत काढण्यात आली. यामुळे आता लवकरच होऊ घातलेल्या नगर परिषद, पंचायत समिती व जिल्हा परिषदच्या निवडणुका वाढीव संख्येनुसार होतात की जुन्याच संख्येनुसार हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे.