भंडारा : जिल्ह्यातील अनेक नवीन प्रशासकीय इमारतींना मंजुरी मिळाल्यानंतर बांधकामाला सुरुवात झालेली आहे. तर काही नवीन प्रशासकीय इमारतींच्या बांधकामासाठी प्रस्तावित जागा मोकळी करण्याचे काम केले जात आहे. भंडारा जिल्हा व सत्र न्यायालयाची नवीन इमारत जिल्हा न्यायालयाच्या पार्किंग झोन मध्ये बांधण्यात येणार आहे. मात्र, या नवीन इमारतीसाठी पार्किंग परिसरातील असंख्य हिरवी झाडे सर्रास कत्तल करण्यात आली असल्याचा प्रकार समोर आला आहे. नवीन इमारतींच्या बांधकामासाठी काही प्रमाणात वृक्षतोड होत असली तरी अशा प्रकारे लहान मोठ्या असंख्य झाडांची कत्तल करण्यात आल्यामुळे पर्यावरण प्रेमींनी चिंता व्यक्त केली आहे.
भंडारा जिल्हा सत्र न्यायालयाच्या पार्किंग स्थळी नव्या इमारतींच्या निर्मितीसाठी लहान-मोठे वृक्ष तोडले गेले आहेत. या बाबत हेरिटेज समितीने संबंधित अधिकाऱ्यांकडे चौकशी केली असता त्यांनी सांगितले की, न्यायालय परिसरात नवीन इमारतीचे बांधकाम करायचे असल्याने काही वृक्ष इमारत बांधकामाच्या मार्गात येत होते, तर काही वृक्ष खराब होऊन त्यांना कीड लागल्याने ते आतून सडले होते. सार्वजनिक बांधकाम विभाग, नगर परिषद, वनविभाग यांच्याशी या संदर्भात बैठक घेऊन नियमानुसार ही कारवाई करण्यात आली असल्याचे सांगण्यात आले आहे.
नवीन बांधकामासाठी केवळ पार्किंग झोन मधील वृक्ष तोडले गेले आहेत, परिसरातील वृक्ष तोडले गेले नाहीत. परंतु आणखी सुमारे ४० लहान-मोठे वृक्ष बांधकामात अडथळा निर्माण करणार असल्याने त्यांचीही तोड करण्यात येणार होती मात्र ग्रीन हेरिटेजच्या पदाधिकाऱ्यांनी या वृक्षतोडीस विरोध केल्यानंतर वृक्षतोड करण्याचा निर्णय मागे घेण्यात आला असल्याचे ग्रीन हेरिटेजचे पदाधिकारी यांनी सांगितले. जितके आवश्यक आहेत तितकेच वृक्ष असावेत, पर्यावरणाची जास्त हानी होऊ नये याची विशेष काळजी घ्यावी, अनावश्यकपणे वृक्षांची तोड होऊ नये या बाबत ग्रीन हेरिटेज समितीने संबंधित अधिकाऱ्यांशी सकारात्मक चर्चा करून सल्ला दिला. या त्यांच्या सल्ल्याला स्वीकृत करत यापुढे ४० वृक्षांना तोडले जाणार नाही असे आश्वासनही दिले.
यापूर्वीही जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या मागे नवीन इमारतींच्या बांधकामात काही वृक्षांसोबत ३०-३५ वृक्ष तोडायचे होते, या बाबत तत्कालीन जिल्हाधिकाऱ्यांना हेरिटेज समितीने निवेदन देऊन वृक्षतोडीबाबत अवगत केले होते आणि ते वृक्ष वाचवले गेले होते. या प्रसंगी ग्रीन हेरिटेज पर्यावरण समितीचे संस्थापक मो. सईद शेख, सदस्य लियाकत खान आणि संबंधित अधिकारी, ठेकेदार इ. उपस्थित होते.
आवश्यकतेपेक्षा जास्त वृक्षांची कत्तल
शासकीय कार्यासाठी वृक्ष तोडण्याबाबत निर्णय होतात, बैठका होतात, त्यात पर्यावरण समिती, संस्थांना कधीही बोलावले जात नाही, त्यांचा सल्ला आवश्यक मानला जात नाही, ज्यामुळे बहुधा आवश्यकतेपेक्षा जास्त वृक्षांची कत्तल केली जाते, हे नेहमी पाहावयास मिळते. शासकीय काम गरजेचे आहे, परंतु पर्यावरणच्या बाबतीत त्या पेक्षा जास्त गरजेचे आहे. पर्यावरणाचे संरक्षण हे विसरता कामा नये, अशी प्रतिक्रिया ग्रीन हेरिटेजच्या पदाधिकाऱ्यांनी दिली आहे.
