लोकसत्ता टीम नागपूर : दोन वर्षांपूर्वी घडलेल्या दीपाली चव्हाण आत्महत्या प्रकरणाची फाईल पूर्णपणे बंद करण्याच्या दृष्टीने पावले उचलली जात असल्याची माहिती आहे. या प्रकरणाच्या चौकशीत दोषी आढळलेल्या भारतीय वनसेवेतील अधिकाऱ्याला देखील ‘क्लिनचीट’ देण्याच्या हालचालींना वेग आल्याचे कळते. मेळघाट व्याघ्रप्रकल्पातील हरिसाल येथील महिला वनपरिक्षेत्र अधिकारी दीपाली चव्हाण यांनी २५ मार्च २०२१ला सरकारी निवासस्थानी सर्व्हिस रिव्हॉलव्हरने गोळी झाडून आत्महत्या केली होती. आत्महत्येपूर्वी त्यांनी लिहिलेल्या चार पानांच्या पत्रात त्यांच्यावरील छळाचा उल्लेख करत तत्कालीन उपवनसंरक्षक विनोद शिवकुमार याला आत्महत्येसाठी जबाबदार ठरवले होते. तर तत्कालीन क्षेत्र संचालक एम.एस. रेड्डी यांना वारंवार तक्रार करूनही त्यांनी कोणतीही दखल घेतली नसल्याचे म्हटले होते. या प्रकरणात शिवकुमार व रेड्डी यांना अटकही झाली होती. रेड्डी यांच्यावरील गुन्हा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने रद्द केला तरीही त्यांच्यामागे चौकशीचा ससेमिरा लागला होता. आणखी वाचा- पंधरा वर्षांत ‘या’ पक्षाच्या मतांमध्ये दुपटीने वाढ, काय आहेत कारणे? भारतीय पोलीस सेवेतील महिला अधिकाऱ्याने केलेल्या चौकशीत त्यांना दोषी ठरवण्यात आले. त्यानंतर विभागीय चौकशीतसुद्धा त्यांना दोषी ठरवण्यात आले. तत्कालीन प्रधान मुख्य वनसंरक्षक एम.के. राव यांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समिती नेमण्यात आली. त्याच्या तीन उपसमित्या तयार करण्यात आल्या. राव यांच्या सेवानिवृत्तीनंतर तत्कालीन प्रधान मुख्य वनसंरक्षक विकास गुप्ता समितीचे अध्यक्ष झाले. या समितीच्या अहवालातसुद्धा रेड्डी यांना दोषी ठरवण्यात आले. त्याचवेळी मेळघाट व्याघ्रप्रकल्पातील आर्थिक अनियमिततेबाबत तत्कालीन प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव) सुनील लिमये यांनी दोषारोप पत्र शासनाला पाठवण्यासाठी सादर केले. २०२२ मध्ये या सर्व घडामोडी घडल्यानंतर त्यावर निर्णय घेणे अपेक्षित होते. परंतु, तत्कालीन प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वनबलप्रमुख) वाय.एल.पी. राव यांनी यावर कोणताही निर्णय घेतला नाही. आता मात्र, तब्बल दीड वर्षानंतर शासन स्तरावरून याप्रकरणी हालचालींना वेग आला आहे. यात तत्कालीन क्षेत्र संचालक रेड्डी यांना वाचवण्याच्या दृष्टीने राज्यस्तरावरुन हालचाली होत असल्याची चर्चा आहे. आणखी वाचा- जे.पी. नड्डा यांचा दहा दिवसांत दुसऱ्यांदा नागपूर दौरा रद्द प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वनबलप्रमुख) शैलेश टेंभूर्णीकर यांना या संपूर्ण प्रकरणावर अभिप्राय मागण्यात आला आहे. ‘काय अभिप्राय पाठवावा’ यासाठी वनबलप्रमुखांनी थेट समितीच गठित केली. या समितीत प्रधान मुख्य वनसंरक्षक(वन्यजीव) महीप गुप्ता, प्रधान मुख्य वनसंरक्षक शोमिता विश्वास आदींचा समावेश आहे. चौकशी समित्यांनी रेड्डी यांना दोषी ठरवले असताना आता त्यावर अभिप्राय का हवा आहे, या प्रकरणात सर्व गोष्टी स्पष्ट असतानाही वरिष्ठ अधिकाऱ्याला वाचवण्याचा प्रयत्न का केला जात आहे, असा प्रश्न राज्य वनसेवेतील अधिकाऱ्यांकडून उपस्थित केला जात आहे. समिती गठित दीपाली चव्हाण आत्महत्या प्रकरणात मेळघाट व्याघ्रप्रकल्पाचे तत्कालीन क्षेत्र संचालक एम.एस. रेड्डी यांच्यासंदर्भातील चौकशी अहवालावर शासनाला अभिप्राय पाठवण्यासाठी समिती गठित करण्यात आली आहे, असे प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वनबलप्रमुख) शैलेश टेम्भुर्णीकर यांनी सांगितले.
