पिंपरी-चिंचवडमधील अनधिकृत बांधकामे नियमित

नागपूर : पिंपरी-चिंचवड महापालिका क्षेत्रातील अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्याची घोषणा उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बुधवारी विधानसभेत केली. या बांधकामांना आकारण्यात आलेला दंडही रद्द केल्याचे त्यांनी जाहीर केले. राज्यातील अन्य महापालिकांमध्येही हाच निर्णय लागू करण्याची मागणी सर्वपक्षीयांनी केली. त्यावर मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करून याबाबत निर्णय घेऊ, असे आश्वासन फडणवीस यांनी दिले.

पिंपरी-चिंचवडमधील अनधिकृत बांधकामांना दुप्पट मालमत्ता कर आकारला जातो. तो रद्द करण्याबाबत विरोधी पक्षनेते अजित पवार, महेश लांडगे यांनी मांडलेल्या लक्षवेधीवरील चर्चेदरम्यान फडणवीस बोलत होते. या बांधकामांना लागवण्यात आलेला दंड रद्द करण्यात आला असला तरी मूळ मालमत्ता कर मात्र लोकांना भरावाच लागेल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. लोकप्रतिनिधींच्या मागणीनंतर मार्च २०१९ मध्ये अनाधिकृत बांधकामांना आकारण्यात येणाऱ्या दुप्पट मालमत्ता करात कपात करण्यात आली. त्यानुसार एक हजार चौरस फुटांपर्यंतच्या बांधकामांना दंड माफ करण्यात आला होता. तसेच एक हजार ते दोन हजार चौरस फुटांपर्यंत ५० टक्के दराने व दोन हजार चौरस फुटांवरील अनधिकृत बांधकामावरील मालमत्ता कराच्या दुप्पट कर घेतला जात होता. मात्र आता सर्वच दंड माफ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

महापालिका क्षेत्राचे सॅटेलाइट मॅपिंग

पिंपरी-चिंचवड परिसरातील अनधिकृत बांधकाम नियमित करण्यासाठी योजना आणणार असून न्यायालयाच्या आदेशानुसार कारवाई केली जाईल. विकास आराखडा किंवा विकास नियंत्रण नियमावलीतील नियमांचे उल्लंघन झालेले आहे, अशा अस्तित्वात असलेल्या बांधकामांना न्यायालयाच्या निर्णयाच्या अधीन राहून नियमित केले जाईल. तोपर्यंत दंड न घेता मूळ कर घेतला जाईल, तसेच भविष्यात अवैध बांधकाम उभे राहू नये म्हणून महापालिका क्षेत्राचे सॅटेलाइट मॅपिंग केले जाईल, अशी माहिती फडणवीस यांनी दिली.