नागपूर : राज्यातील बेरोजगार तरुणांना उद्योग क्षेत्राकडे वळवण्यासाठी विविध शासकीय योजना राबवण्यात येत असतानाच महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या (एमआयडीसी) जाचक धोरणांमुळे अनेक नवउद्योजकांचे स्वप्न मात्र भंगले आहे. औद्योगिक भूखंड वाटप प्रक्रियेत ‘नेटवर्थ सर्टिफिकेट’ अनिवार्य केल्याने अनेकांना यातून अपात्र ठरवले जाण्याची शक्यता आहे.
राज्यातील विविध औद्योगिक वसाहतींमध्ये रिकाम्या भूखंडांचे वितरण ई-बोली प्रणालीद्वारे करण्याचा निर्णय एमआयडीसीने घेतला आहे. यासाठी ऑनलाईन अर्ज मागवले असून, अर्ज करताना ‘नेटवर्थ सर्टिफिकेट’ सादर करणे बंधनकारक आहे. नवउद्यमींचे उत्पन्न असणे शक्य नाही. पालकांकडून किंवा नातेवाईक, मित्रांकडून भांडवल उभा करून उद्योग सुरू करण्याचा प्रयत्न असतो. त्यामुळे अशा नवउद्यमींना ‘नेटवर्थ सर्टिफिकेट’ सादर करण्यास सांगणे अयोग्य आहे. शिवाय, नेमकी किती नेटवर्थ आवश्यक आहे, याबाबत कोणतीही स्पष्ट माहिती देण्यात आलेली नाही. परिणामी, नवउद्योजक गोंधळ्ळात आहेत.
राज्य सरकारच्या पंतप्रधान रोजगार निर्मिती योजना, मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती योजना, तसेच स्टैंड अप इंडिया योजनेद्वारे उद्योजकांना प्रारंभीच्या टप्यात भांडवल, अनुदान आणि बँकेकडून कर्ज पुरवले जाते. अशा योजनांमध्ये प्रकल्पाच्या किमतीच्या केवळ ५ ते १० टक्के रक्कम उद्योजकाकडून अपेक्षित असते. उर्वरित रक्कम बँका आणि सरकारी योजनांतून दिली जाते. मात्र, अशा पहिल्या पिढीतील उद्योजकांकडे स्वतःचे भांडवल नसल्याने त्यांचे नेटवर्थ अत्यल्प असते. तरीही नेटवर्थ सर्टिफिकेटची अट म्हणजे अडथळा निर्माण करण्याचा प्रयत्न असल्याचा आरोप होत आहे.
अनुसूचित जाती-जमातीच्या उद्योजकांसाठी संधी दुरावली
भारतरत्न डॉ. बाबासाहेव अआंबेडकर यांच्या १२५ व्या जयंतीनिमित्त २०१६ मध्ये राज्य सरकारने अनुसूचित जाती व जमातीच्या उद्योजकांसाठी २० टक्के भूखंड राखीव ठेवण्याची विशेष प्रोत्साहन योजना सुरू केली होती. त्या अंतर्गत स्वतंत्र ज्येष्ठता यादी तयार करून प्राधान्याने भूखंड वाटपाची तरतूद होती. परंतु, या योजनेची अंमलबजावणी एमआयडीसीने आजतागायत केलेली नाही. परिणामी, अ.जा. व अ.ज. घटकातील उद्योजकांना योजनांचा लाभ मिळालेला नाही.
सरकारने लक्ष घालावे!
शासनाच्या उद्योग प्रोत्साहन धोरणांना मूर्त स्वरूप बनवण्यासाठी एमआयडीसीने आपली भूमिका देण्यासाठी आणि बेरोजगारांना उद्योगक्षम स्पष्ट करणे आणि सर्वांसाठी संधी उपलब्ध करून देणे गरजेचे आहे. अन्यथा, नवउद्योजकांसाठी हे धोरण अडवळचाचे कारण ठरणार असल्याचे सांगितले जात आहे.
धक्कादायक प्रकार समोर
एका सूक्ष्म उद्योजकाचा अर्ज केवळ यासाठी नाकारण्यात आला की, त्याचा प्रकल्प २ कोटी रुपयांपेक्षा कमीचा होता. अशा प्रकारामुळे एमआयडीसीच्या उद्योग प्रोत्साहनाच्या हेतूवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
नवउद्योजकांची मागणी काय?
एमआयडीसीने भूखंड वाटप प्रक्रियेत पारदर्शकता ठेवावी, “नेटवर्थ सर्टिफिकेट’चे स्पष्ट निकष जाहीर करावेत, तसेच सामाजिक व आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी असलेल्या योजनांची योग्य अंमलबजावणी करावी, अशी मागणी नवउद्योजकांकडून केली जात आहे.
भूखंडासाठी अर्ज करणाऱ्यांनी स्वतः भागभांडवल दाखवणे आवश्यक आहे. मुंबई मुख्यालयातून याबाबत धोरण निश्चित केले जाते, – जितेंद्र वानखेडे, क्षेत्र व्यवस्थापक, एमआयडीसी.
दहा कोटींची गुंतवणूक असेल तर किमान २ ते ३ कोटीची नेटवर्थ असावी. एक कोटीपर्यंतचा लहान प्रकल्प असेल तर किमान २५ लाख रुपये नेटवर्थ असणे अपेक्षित आहे. तसेच छोटे भूखंड वितरित करण्यासाठी गुंतवणुकीचे निकष निश्चित केले जात आहेत. – पी.जी. राठोड, तांत्रिक सल्लागार, एमआयडीसी.
