नागपूर : राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांसह इतर शासकीय विकासक संस्थांना त्यांचा खर्चित निधी २८ फेब्रुवारी २०२४ पर्यंत खर्च करता येणार आहे. याबाबतचा शासन निर्णय नुकताच महायुती सरकारने काढला. याचा फायदा नागपूर जिल्ह्यातील अनेक कामांना होणार आहे. ५९ कोटींचा निधी आता खर्च करता येणार आहे.
हेही वाचा – ‘तेज’ चक्रीवादळ आज अधिक सक्रिय होणार, महाराष्ट्र आणि गुजरात किनारपट्टीला धोका नाही
This quiz is AI-generated and for edutainment purposes only.
नागपूर जिल्ह्यातील जिल्हा परिषदेच्या महिला व बाल कल्याण विभागाचा २.५० कोटी तसेच जिल्हा नियोजन समितीमध्ये पायाभूत सुविधांच्या उभारणीसह आरोग्य, पशूसंवर्धन, पर्यटन विकास, तीर्थक्षेत्र विकास या योजनेतील ५६ कोटी रुपयांच्या निधीतून अडकलेली विकास कामे केली जाणार आहेत. या अखर्चित निधीच्या खर्चाबाबत २० ऑक्टोंबर रोजी जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन इटनकर यांच्या उपस्थितीत बैठक झाली.
