नागपूर : देशातील सर्वांधिक काठिण्य पातळी असलेल्या केंद्रीय लोकसेवा आयोगाची (यूपीएससी) परीक्षा उत्तीर्ण झालेले इतर मागासवर्गातील (ओबीसी) उमेदवार केंद्र सरकार आणि राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाच्या अनास्थेचे बळी ठरले आहेत.
गेल्या सात वर्षांपासून ‘नॉन-क्रिमिलेअर’ च्या मुद्यांवर कोणताही तोडगा न काढता यूपीएससी उत्तीर्ण उमेदवारांना नियुक्ती देण्यास टाळटाळ केली जात आहे. दरम्यान, राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाचे अध्यक्ष हंसराज अहीर यांनी प्रकरणाची माहिती पाठवल्यास पुढची कार्यवाही करेन, असे सांगितले आहे. ओबीसी उमेदवारांना आरक्षणाचा लाभ घेण्यासाठी ‘नॉन-क्रिमिलेअर’ची अट आहे. यूपीएससी परिक्षेत उत्तीर्ण झालेल्या उमेदवारांना ओबीसी कोट्यातून नियुक्ती हवी असल्यास ‘नॉन-क्रिमिलेअर’ प्रमाणपत्र सादर करणे अनिवार्य आहे. हे प्रमाणपत्र राज्य सरकार देत असते. मात्र, केंद्र सरकारच्या अखत्यारितील केंद्रीय कार्मिक व प्रशिक्षण विभाग हे प्रमाणपत्र मान्य करीत नाही. त्यामुळे ओबीसी विद्यार्थ्यांना यूपीएससी परीक्षा उत्तीर्ण होऊनही नियुक्ती मिळण्यात अडचणी येत आहेत. हा विषय मार्गी लावण्यासाठी गेल्या सात वर्षांपासून ओबीसी संघटना केंद्र सरकार आणि राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाकडे पाठपुरावा केला जात आहे. परंतु त्यांची दखल घेतली जात नाही. ओबीसी उमेदवार त्यांच्या न्याय्य हक्कापासून वंचित राहत आहेत, असा ओबीसी संघटनांचा आरोप आहे.
अडचण काय?
राज्य सरकारतर्फे शासकीय, निमशासकीय व शासकीय अनुदानित आस्थापनांमध्ये काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या मुलांना ‘नॉन क्रिमिलेअर’ची सुविधा देते. त्यामुळे ज्यांचे उत्पन्न आठ लाखांपेक्षा जास्त आहे परंतु कर्मचारी जर वर्ग २, ३ अथवा वर्ग ४ मध्ये मोडत असतील तर अशांना आरक्षणाचा लाभ मिळतो. नॉन क्रिमिलेअरचे प्रमाणपत्र राज्य सरकार देते. प्रमाणपत्रधारकांना ओबीसी आरक्षणाचा लाभ मिळतो. मात्र, केंद्र सरकारचे डीओपीटी विभाग हे मान्य करीत नाही.
उच्च न्यायालयाचा निकालही अमान्य
डीओपीटीने नियुक्ती न दिल्याने उमेदवारांनी कॅट आणि मद्रास उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली, त्यावर मद्रास उच्च न्यायालय आणि कॅटने उमेदवारांच्या बाजूने निकाल दिला. डीओपीटीने या निकालास सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. त्यावर २०१७ पासून निकाल आलेला नाही. या कालावधीत यूपीएससी परीक्षा उत्तीर्ण झालेल्या हजारो ओबीसी उमेदवारांना नियुक्ती मिळालेली नाही.
ओबीसींना अधिकारी होण्यापासून रोखण्याचा प्रयत्न ?
केंद्रात भाजप सत्तेत आल्यानंतर हा विषय निर्माण झाला आहे. केंद्र सरकार आणि राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाने ओबीसींचा ‘नॉन-क्रिमिलेअर’चा प्रश्न मिटवण्यासाठी पुढाकार घेणे आवश्यक आहे. राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाचे अध्यक्ष हंसराज अहीर यांना या संदर्भात अनेक निवेदन देण्यात आली आहेत. परंतु आयोगाने डीओपीटीशी अद्याप संपर्क साधलेला नाही. त्यामुळे हजारो उमेदवार ओबीसी आरक्षणापासून दूर आहेत. याचाच दुसरा अर्थ ओबीसींना अधिकारी बनण्यापासून रोखण्यात येत आहे, असा आरोप स्टुडेन्ट राईट्स असोसिएशनचे अध्यक्ष उमेश कोर्राम यांनी केला आहे.
राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाचे अध्यक्ष काय म्हणतात?
या प्रकरणाची माहिती लिहून पाठवल्यास पुढची कार्यवाही करेन, असे राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाचे अध्यक्ष हंसराज अहीर यांनी सांगितले. यासंदर्भात विविध ओबीसी संघटनांनी यापूर्वी अहीर यांची भेट घेतली आहे. हे येथे उल्लेखनीय.
