वर्धा : दहशतीत काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना किरकोळ कारणांवरून निलंबीत न करण्याची मागणी महाराष्ट्र राजपत्रित पशूवैद्यक संघटनेने केली आहे. वर्धा जिल्हा परिषदेतील पशूधन विकास अधिकारी डॉ.भालचंद्र वंजारी तसेच औंढा नागनाथ येथील सहाय्यक पशूसंवर्धन आयूक्त डॉ.अशोक बोलपेलवार यांना निलंबीत करण्यात आले आहे. या विरोधात भारतीय पशुवैद्यक संघटना तसेच महाराष्ट्र राजपत्रित पशुवैद्यक संघटनेने आक्षेप घेतले आहे.
खात्यात विविध योजना चालतात. मात्र त्यासाठी विविध स्त्रोतांची तसेच मनुष्यबळाची कमतरता असते. तरीही पशुवैद्यक अधिकारी कुरकुर न करता कामे मार्गी लावतात. पशुंचा चारा तसेच दुध उत्पादन याबाबत विविध अडचणी असूनही अधिकाऱ्यांनी अहोरात्र काम करीत उद्दिष्ट गाठले. असे असूनही दोन अधिकाऱ्यांना नाहक निलंबीत करण्यात आले. त्यांचे म्हणणे ऐकून न घेता तात्काळ करण्यात आलेली निलंबनाची कारवाई केवळ गैरसमजापोटी झाली. एक प्रकारची ही एक दहशतच होय. आकसबुध्दीने केलेली ही कारवाई अधिकाऱ्यांना भयग्रस्त करणारी ठरत आहे. किरकोळ कारण देत थेट निलंबनाची कारवाई करण्याचा प्रकार म्हणजे भविष्यात सर्वच अधिकारी निलंबीत होवू शकतात. त्यामुळे अधिकाऱ्यांचे मानसिक खच्चीकरण होत आहे.
हेही वाचा…राज्यात महिलांवरील लैंगिक अत्याचारात वाढ; मुंबई, ठाण्यात सर्वाधिक गुन्ह्यांची नोंद
निलंबीत अधिकाऱ्यांवरील कारवाई त्वरीत मागे घेवून त्यांची बाजू सुध्दा समजून घ्यावी. थेट अशी कारवाई करण्यापेक्षा कायदेशीर प्रशासकीय प्रक्रिया अंमलात आणावी अशी विनंती भारतीय वैद्यक संघटनेचे अध्यक्ष डॉ.सुधीरकुमार यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना दिलेल्या निवेदनातून केली आहे. तर दुसरीकडे महाराष्ट्र पशुवैद्यक संघटनेचे अध्यक्ष डॉ.रामदास गाडे यांनी पशुसंवर्धन खात्याच्या सचिवांना कारवाई मागे घेण्याची मागणी केली आहे. केंद्र व राज्य शासनाच्या सुचना, पशुपालकांचा विरोध, बाह्ययंत्रणेचा सहभाग असे असूनही खात्यातील अधिकारी उत्कृष्ट कार्य करीत आहे.
हेही वाचा…भर उन्हाळ्यात वीज निर्मितीवर परिणाम, कोराडीनंतर चंद्रपूरमधीलही एक वीज निर्मिती संच बंद
मात्र गैरसमजातून तात्काळ निलंबनाची कारवाई होत असल्याने खात्यात दहशतीचे वातावरण आहे. अधिकारी विविध आजारांना बळी पडत आहे. ही बाब शोभनीय नाही. म्हणून या निलंबनाच्या कारवाईला तात्काळ स्थगिती द्यावी. त्यांची खातेनिहाय चौकशी करावी. तसेच संबंधीतांना त्यांची बाजू मांडण्याची संधी देवून नैसर्गिक न्याय द्यावा, असे सुचविण्यात आले आहे. विशेष म्हणजे डॉ.बोलपेलवार हे येत्या ३० जूनला निवृत्त होत असून त्यांच्यावरील कारवाई खात्यात खळबळ निर्माण करणारी ठरली आहे. तर डॉ.वंजारी यांच्या निलंबन करतांना ठोस कारण दिले नसल्याचा दावा असून त्यांना कोवीड काळात उत्कृष्ट कार्य केल्याबद्दल जिल्हा प्रशासनाने सन्मानीत केल्याचा दाखला संघटनेतर्फे दिल्या जात आहे.
