नागपूर: विदर्भाला स्वतंत्र राज्य करण्याबाबत दोन मत प्रवाह दिसतात. एका गटाचा स्वतंत्र विदर्भाला विरोध असून दुसऱ्या गटाकडून स्वतंत्र विदर्भाची मागणी जोरात लावून धरत आंदोलनही केली जात आहे. दरम्यान विदर्भ राज्य आंदोलन समितीने २८ सप्टेंबर १९५३ रोजी झालेल्या नागपूर कराराची होळी येत्या २८ सप्टेंबरला करण्याची घोषणा करत स्वतंत्र विदर्भ राज्यासाठी आंदोलन कसे असणार? याबाबत स्पष्टता केली आहे.
विदर्भ राज्य आंदोलन समिती नागपूर शहराची बैठक २२ सप्टेंबरला चिटणीसपुरा येथे झाली. त्यात सर्वांनुमते २८ सप्टेंबरला नागपूर कराराची होळी व्हेरायटी चौक येथे दुपारी १ वाजता करण्याचे ठरले. सोबत मिशन- २०२७ अंतर्गत स्वतंत्र विदर्भ राज्य मिळविण्याकरिता व शहरी लोकसहभाग वाढविण्याच्या हेतूने शहरातील १५२ वार्डात कार्यकारिणी गठीत करण्याचे ठरले. २८ सप्टेंबर १९५३ रोजी झालेल्या नागपूर करारातील ११ मुद्यांपैकी एकही कलमाची पूर्तता झाली नाही. उलट विदर्भाचा अनुशेष वाढत गेला. त्यामुळे येथील विकास खुंटला.
महाराष्ट्राकडे विदर्भाला देण्याकरिता होते, त्यावेळेस ते विदर्भाच्या वाटेला मिळाले नाही, पण आज वर्तमानात महाराष्ट्र सरकार पूर्णपणे दिवाळखोर झालेले आहे. त्यामुळे स्वतंत्र विदर्भ राज्याशिवाय पर्याय नसल्याचे बैठकीत स्पष्ट केले गेले. सोबत येत्या काळात स्वतंत्र विदर्भ राज्य न मिळाल्यास आंदोलन तिव्र करण्याचा इशाराही बैठकीत सरकारला दिला गेला. बैठकीत नरेश निमजे, मुकेश मासुरकर, राहूल बनसोड, डॉ. झेलम कटोच, गणेश शर्मा, वीणा भोयर आणि इतरही पदाधिकारी उपस्थित होते.
महाराष्ट्र दिवाळखोर…
महाराष्ट्रावर ९,०२७,००० कोटी रुपयांचा कर्जाचा डोंगर आहे. सरकारचे उत्पन्न ५,६०,९६३ कोटी रुपये आहे. वर्षाचा खर्च भागवायला ६,०६,८५५ कोटी रुपये लागतात. त्यात बजेटमधली तूट ४५,८९२ कोटी रुपये आहे, व घेतलेल्या कर्जापायी ५६,७२७ कोटी रुपये व्याज द्यावे लागते. त्यामुळे महाराष्ट्र दिवाळखोरीच्या मार्गावर आहे. मग अशा परिस्थितीत महाराष्ट्रात राहून विदर्भाच्या जनतेचा विकास होणे अशक्य असल्याचा समितीचा दावा आहे.
स्वतंत्र विदर्भाचा फायदा काय ?
स्वतंत्र विदर्भ राज्यात युवकांना भरभरून नोकऱ्या मिळेल. ११ जिल्ह्यांचे २० पेक्षा अधिक जिल्हे होतील. १२० तालुक्यांचे ३०० पेक्षा अधिक तालुके होणार, व त्याला लागणारी सरकारी यंत्रणा ही विदर्भातूनच भरल्या जाणार, म्हणजे विदर्भातील तरुणांना जवळजवळ ३ लाखाहून अधिक सरकारी नोकऱ्या मिळणार. विदर्भात २६ पैकी २३ खनिज पदार्थ आहेत, परंतु, कोळसा व लाईमस्टोन सोडता कोणत्याच खनिजावर आधारित उद्योग आले नाहीत. मात्र राज्य वेगळे होताच इतर सर्व खनिज पदार्थांवर प्रकिया केल्यानंतर विदर्भात मोठ्या प्रमाणात उद्योगधंदे निर्माण होणार व त्यातून ७ ते ८ लाख खाजगी नोकऱ्या तरुणांना उपलब्ध होणार असल्याचा समितीचा दावा आहे.
