हिंदीची सक्ती : वडेट्टीवार म्हणतात,  “हा तर  केंद्राकडून राज्यांवर दबाव टाकण्याचा प्रयत्न”

संघराज्य निर्मितीच्या वेळी भाषेला प्राधान्य देताना राज्यांची मातृभाषा मान्य केली गेली. महाराष्ट्राची मातृभाषा मराठी असून, इंग्रजीसह या दोन भाषा शिक्षण व प्रशासनात वापरल्या जातात. अशा परिस्थितीत तिसरी भाषा म्हणून हिंदी सक्तीने लादणे म्हणजे मराठीवर अन्याय आहे, मराठी भाषिकांच्या अस्मितेवर घाला आहे.

जर तिसरी भाषा हवीच असेल, तर ती पर्यायी असावी. पण, ती सक्तीची करणे हा एकप्रकारे केंद्रातून राज्यांवर दबाव टाकण्याचा प्रयत्न आहे, जो संघराज्य व्यवस्थेच्या मूलभूत तत्त्वांना धरून नाही. काही राज्यांनी याला विरोध केला आहे आणि त्यांना धमकावले जात आहे. ही चिंता वाढवणारी बाब आहे. मराठी अस्मिता आणि भाषिक अधिकार रक्षणासाठी ही सक्ती तात्काळ मागे घेतली पाहिजे, असेही ते म्हणाले. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेही हिंदीच्या सक्तीला विरोध केला आहे.

हिंदी ही भारताची राजभाषा नाही. संविधानातही तसे नमूद केलेले आहे. दोन-तीन राज्यांची ती भाषा असू शकते. १९४७ साली भारत स्वतंत्र झाल्यानंतर भाषावार प्रांतरचना करण्यात आली. प्रत्येक राज्याची वेगळी भाषा आहे. आता दुसऱ्या राज्याची भाषा तुम्ही आमच्यावर लादू शकत नाही, याला आमचा ठाम विरोध आहे. महाराष्ट्रात मराठी भाषा अनिवार्य असावी. तिसरी भाषा ऐच्छिक असायला हरकत नाही. पण ती अनिवार्य करणे, याला आमचा विरोध आहे.

 देशातील विविध भाषा टिकायला हव्यात, म्हणून भाषावार प्रांतरचना करण्यात आली. पण आता दुसऱ्या राज्याची भाषा माझ्यावर लादू शकत नाहीत. तिसरी भाषा ही ऐच्छिकच असली पाहिजे, असे मनसेने म्हटले आहे.