वर्धा : जिल्ह्यात ३० एप्रिल १९७५ रोजी दारूबंदी लागली. पण अवैध दारुविक्रीचे हजारो गुन्हे दाखल होतात. विशेष मोहीम राबविल्या जाते. आता दारूबंदीस ५० वर्ष पूर्ण होत आहे. पण मोठ्या प्रमाणात दारू विकणे सुरूच आहे. आरोपी पकडल्या जातात. पण बहुतांश निर्दोष सुटतात. करायचे काय ?
जिल्ह्यातील दारूबंदीचे वास्तव पालकमंत्री डॉ. पंकज राजेश भोयर यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची खास भेट घेऊन मांडले. हे दाहक वास्तव मांडतांना पालकमंत्र्यांनी आकडेवारीच सादर केली. गत दहा वर्षात म्हणजे २०१४ ते २०२४ या काळात दारूबंदीचे ९३ हजार ५५४ गुन्हे दाखल झालेत. त्यापैकी ५१ हजार ३४० गुन्ह्यांचा निकाल लागला. त्यात ५० हजार ६६६ गुन्ह्यात आरोपी निर्दोष सुटले. केवळ ६७४ गुन्ह्यात आरोपी दोषी ठरलेत. म्हणजे दोषसिद्धीचे प्रमाण फक्त १. ३१ टक्के एव्हडेच भरते. कारण काय, तर रासायनिक अहवाल. पोलीस कारवाई दरम्यान जप्त मालाचा रासायनिक मालाचा अहवाल हा महत्वपूर्ण असतो.
या जप्त मालाचे नमुने प्रयोगशाळेत पाठविण्यात येतात. याच्या अहवालावर दोषसिद्धी अवलंबून असते. कारवाईत जप्त केलेले नमुने नागपूर येथील प्रादेशिक न्याय सहाय्यक वैज्ञानिक प्रयोगशाळेत पाठविल्या जातात. परंतू हे अहवाल विलंबने प्राप्त होतात. त्याचा विपरीत परिणाम दोषसिद्धीवर होतो. दोषारोपपत्र मुदतीत दाखल होत नाही. त्यामुळे प्रकरण न्यायालयात दाखल करण्यास उशीर होत असतो. नमुने प्रयोगशाळेत खास दूत घेऊन जातो. मनुष्यबळाचा अनावश्यक वापर होतो. वेळीच अहवाल सादर होत नसल्याने अनेकवेळा न्यायालयाने पण नाराजी नोंदविली आहे.
नागपूरच्या प्रयोगशाळेत वर्धेसह नागपूर शहर व ग्रामीण, भंडारा व गोंदिया या जिल्ह्याचे पण नमुने तपासणीस येतात. चार जिल्ह्याची जबाबदारी असल्याने वेळेत अहवाल येत नाही. हे टाळणे आवश्यक असल्याची भूमिका पालकमंत्री डॉ. भोयर यांनी मांडली.
यावर उपाय एकच. तो म्हणजे वर्ध्यात न्याय सहाय्यक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा स्थापन करणे. जप्त मुद्देमालाचे रासायनिक परीक्षण जलदगतीने करण्यासाठी अशी प्रयोगशाळा स्थापन करणे आवश्यक असल्याची भूमिका मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्याकडे डॉ. भोयर यांनी मांडली. त्यावर मत व्यक्त करतांना मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सकारात्मक भूमिका घेतली आहे. या अनुषंगाने गृह विभागास कार्यवाही करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिल्याची माहिती पालकमंत्री डॉ. भोयर यांनी दिली आहे.
