यवतमाळ : वर्धा–यवतमाळ–नांदेड रेल्वे प्रकल्पाच्या कामात उत्खननादरम्यान काढण्यात आलेले गौण खनिज खुल्या बाजारात विकून शासनाचा कोट्यवधी रुपयांचा महसूल बुडविण्यात आला. सदर गौण खनीज भ्रष्टाचार प्रकरण आता विधानसभा उपाध्यक्षांच्या दालनात गेले आहे. यासंदर्भात नुकत्याच झालेल्या सुनावणीनंतर सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले.
तक्रारदार अमोल कोमावार यांनी सांगितले की, २७ ऑगस्ट २०२० पासून याप्रकरणी वारंवार तक्रारी करूनही महसूल अधिकाऱ्यांकडून ठोस कारवाई झालेली नाही. यवतमाळ रेल्वे लाईनवरील मुरुम व गौण खनिज सब कंत्राटदारांनी महसूल अधिकाऱ्यांशी संगनमत करून खुल्या बाजारात विकले. या उत्खननाची किंमत अंदाजे १२ हजार कोटी असल्याचा दावा कोमावार यांनी केला आहे.
खनिकर्म अधिकारी जोशी यांनी बैठकीत दिलेल्या माहितीनुसार, १७ नोव्हेंबर २०२१ रोजी करण्यात आलेल्या इटीएस मोजणीनुसार २ लाख ७२ हजार ५३२ ब्रास गौण खनिज मिळाले होते. त्यावरून संबंधित कंत्राटदारांनी २३ कोटी ७३ लाख ४६ हजार रुपयांचा भरणा केल्याचे कोमावार म्हणाले. दरम्यान तपासणीत ३३ किमी पैकी केवळ पाच किमी क्षेत्राचीच इटीएस मोजणी झाल्याचे उघड झाले. उर्वरित क्षेत्रात किती उत्खनन झाले, किती महसूल बुडाला याची कोणतीही नोंद उपलब्ध नाही. २०२१ मध्ये अवैध उत्खनन प्रकरणी ११ लोकांवर दंड ठोठावण्यात आला होता, मात्र फक्त तीन जणांच्या मालमत्तेवर बोजा टाकण्यात आला. इतरांची मालमत्ता शोधली जात असल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
या संदर्भात विधानसभा उपाध्यक्षांच्या दालनात झालेल्या सुनावणी दरम्यान, सन २०२१ पासून प्रकरण प्रलंबित असूनही अद्याप ठोस कार्यवाही झालेली नाही, हे योग्य नाही. महसूल विभाग व रेल्वे विकास निगमने एकत्रित तपासणी करून, उत्खननातून प्रत्यक्षात किती रॉयल्टी भरली आणि शासनाला किती महसूल मिळायला हवा होता याचे तुलनात्मक हिशोब करून एका महिन्यात जिल्हाधिकाऱ्यांनी अहवाल सादर करावा, असे आदेश उपाध्यक्षांनी दिले आहे.
सदर प्रकरणात सातत्याने ईटीएस मोजणीची मागणी केली जात असून पितळ उघडे पडेल या भितीने प्रशासन ईटीएस मोजणीस टाळाटाळ करीत आहे. या सुनावणीत गोट्याचा भ्रष्टाचार सुध्दा समोर आला. रेल्वे प्रकल्पाच्या उत्खननात १० लाख क्युबीक मिटर गोटा करारात लेखी स्वरुपात नमूद आहे. तो रेल्वेच्या नोंदणीनुसार सब कंत्राटदारांचा असतो. परंतु त्याला बाहेर काढणे, वाहतुकीची परवानगी घेणे किंवा त्यावरील रॉयल्टी भरुन घेणे राज्य शासनाशी संबंधित आहे. १० लाख क्युबीक मिटर गोटा १०० रुपये ब्रास दराने १० कोटी रुपयांचा त्याच ठिकाणी विकून टाकण्यात आला. पुसद आणि उमरखेड तालुक्यात सुद्धा याच रेल्वे प्रकल्पात अवैध पद्धतीने गौण खनिज उत्खनन करून कोट्यावधी रुपयाचा भ्रष्टाचार झाला आहे. खोटे अहवाल दाखल करून प्रकरण दडपण्याचा प्रयत्न असल्याचा आरोप कोमावार यांनी केला आहे. अतिवृष्टीमुळे या प्रकरणाचा अहवाल सादर झाला नसून बैठकसुध्दा लांबणीवर गेली आहे. दरम्यान आता जिल्हाधिकाऱ्यांचा अहवाल व शासनाची भूमिका याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
रेती तस्करीत कारवाई होणार
घाटंजी तालुक्यातील येडशी येथे माती मिश्रीत रेती पुराने वाहत आल्याचे दाखवून रेतीची तस्करी करण्यात आली. या प्रकरणात चौकशीअंती संबंधितांना ११ कोटीचा दंड करण्यात आला. या प्रकरणाला पाच वर्ष झाल्यानंतरही कुठलीच कारवाई तसेच दंड वसुली झाली नाही. यासह अनेक प्रकरणात दोष सिध्द झाल्यानंतरही प्रशासन कारवाई करीत नसल्याचा आरोप कोमावार यांनी केला आहे. आता या प्रकरणातसुध्दा विधानसभा उपाध्यक्ष अण्णा बनसोडे यांनी चौकशी करुन बैठक लावण्याचे आदेश दिले आहे.
