अकोला : बहुप्रतिनिक्षित स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा मुहूर्त अखेर निघाला असून आज नगर पालिका व नगर पंचायतींच्या निवडणुकांचा बिगुल वाजला. या निवडणुकीची आचारसंहिता लागण्यापूर्वी राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक घेऊन अनेक कामांना मंजुरी देण्यात आली. त्यामध्ये वाशीमकर भाविकांना देखील दिलासा मिळाला. भक्त निवास आणि यात्रेकरूंच्या सुविधेसाठी विनामूल्य जमीन देण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने मंगळवारी घेतला.
राज्य निवडणूक आयोगाकडून नगर पालिका आणि नगर पंचायतीचा निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करण्यापूर्वी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक घेण्यात आली. या बैठकीमध्ये अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले. त्यामध्ये वाशीम जिल्ह्यातील एका महत्त्वाच्या प्रश्नाचा मार्ग मोकळा झाला.
वाशीम जिल्ह्याच्या मानोरा तालुक्यातील वाईगौळ ग्रामपंचायतीला भक्त निवास आणि यात्रेकरुंसाठी सोयी सुविधा उभारण्यासाठी १.५२ हे. आर जमीन ग्रामविकास विभागामार्फत विनामूल्य उपलब्ध करून देण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. वाईगौळ ग्रामपंचायतीला भक्त निवास व यात्रेकरूंसाठी सोयी सुविधा उभारण्यासाठी यापूर्वी जमिनीच्या प्रचलित दरानुसार असलेले बाजारमूल्य वसूल करून भोगवटादार वर्ग-२ या धारणाधिकाराने जमीन देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. हा निर्णय रद्द करून ही जमीन ग्रामपंचायतीला विनामूल्य उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.
निवडणुकीसाठी हवे सूक्ष्म नियोजन
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी जबाबदारीने तसेच गांभीर्याने काम करावे. विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुकीपेक्षा या निवडणुकीचे स्वरूप अधिक व्यापक आहे. त्यामुळे निवडणूक आयोगाचे परिपत्रक वाचून सुक्ष्म नियोजन करण्याचे निर्देश वाशीमचे जिल्हाधिकारी योगेश कुंभेजकर यांनी दिले. आगामी जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि नगरपालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर जिल्हाधिकारी कुंभेजकर यांनी तयारीचा आढावा घेतला.
कार्यविभाजनाप्रमाणे प्रत्येक अधिकाऱ्याने आपापल्या जबाबदाऱ्या समजून घेतल्या पाहिजेत. झोननिहाय ईव्हीएमचे कामकाज करावे लागेल. नोडल अधिकाऱ्यांनी अधिनस्त कर्मचाऱ्यांकडून जबाबदारीने आणि प्रामाणिकपणे काम करून घ्यावे. निवडणूक प्रक्रियेत पारदर्शकता, शिस्तबद्धता आणि अचूकता राखण्यासाठी नियोजनावर भर द्यावा. मतदान केंद्रांवर पायाभूत सुविधा उपलब्ध असाव्यात, जेणेकरून मतदारांची गैरसोय होणार नाही. प्रशिक्षण अधिकारी यांनीच प्रशिक्षण घ्यावे.
नोडल अधिकाऱ्यांकडून चोख कामगिरी अपेक्षित आहे. खर्च निरीक्षण पथकांनी उमेदवारांच्या खर्चाची माहिती वेळेत गोळा करून वरिष्ठ कार्यालयास सादर करावी. ईव्हीएम मशिन हाताळणीबाबत प्रशिक्षण घ्यावे. पोलीस विभागाने संवेदनशील मतदान केंद्रांची ओळख करून घ्यावी आणि प्रत्येक केंद्रावर चोख बंदोबस्त ठेवावा, असे जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले.
