नागपूर: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारच्या पहिल्या शंभर दिवसात ऊर्जा विभागाच्या अंतर्गत महावितरण, महानिर्मिती, महापारेषण व महाऊर्जा या कंपन्यांनी केलेल्या कामगिरीच्या प्रगती पुस्तकाचे प्रकाशन सोमवारी देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते मुंबईत करण्यात आले. ऊर्जाखाते देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे आहे. त्यामुळे त्यांच्या खात्याच्या कामगिरीकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
देवेंद्र फडणवीस यांनी आगामी २५ वर्षांच्या राज्याच्या वाटचालीच्या अनुषंगाने ऊर्जा क्षेत्रातील गरजा पूर्ण करण्याची योजना निश्चित केला आहे. त्यांच्या व्हिजनला अनुसरून पहिल्या शंभर दिवसात वीजविषयक सार्वजनिक कंपन्यांसाठी विविध उद्दीष्टे ठरविण्यात आली होती. त्या उद्दीष्टांची माहिती व ती किती पूर्ण झाली याचा लेखाजोखा देणारे ‘हंड्रेड डेज फॉर ट्वेंटी फाईव्ह इयर्स’ हे पुस्तक महावितरणचे स्वतंत्र संचालक विश्वास पाठक यांनी लिहिले आहे.
एमएसईबी होल्डिंग कंपनीच्या संचालक मंडळाच्या बैठकीच्या वेळी पुस्तकाचे प्रकाशन झाले. यावेळी ऊर्जा राज्यमंत्री मा. मेघना साकोरे बोर्डिकर, अपर मुख्य सचिव (ऊर्जा) आभा शुक्ला, महावितरणचे अध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक लोकेश चंद्र, उद्योग सचिव पी. अनबलगन, महापारेषणचे अध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक संजीवकुमार, महानिर्मितीचे अध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक राधाकृष्णन बी., मुख्यमंत्र्यांच्या सचिव अश्विनी भिडे, एमएसईबी होल्डिंग कंपनीचे वित्त संचालक अनुदीप दिघे, स्वतंत्र संचालक आशिष चंदराणा आणि नीता केळकर उपस्थित होते.
फडणवीस सरकारच्या पहिल्या शंभर दिवसात महावितरणने महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाकडे याचिका दाखल करून वीजदर कमी करण्याचा प्रस्ताव मांडला. आगामी काळातील विजेची गरज पूर्ण करण्यासाठी राज्याचा ऊर्जा परिवर्तन आराखडा तयार करण्यात आला असून त्यामध्ये नवीकरणीय उर्जेवर भर देण्यात आला आहे. त्यामुळे वीजखरेदी खर्चात मोठी कपात होणार असून त्यामुळेच वीजदर कमी करण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे.
ऊर्जा विभागाच्या अंतर्गत चारही कंपन्यांना देण्यात आलेली बहुतेक उद्दीष्टे वेळेत पूर्ण करण्यात आली. शेतकऱ्यांच्या हिताच्या मागेल त्याला सौर कृषी पंप योजनेत पंप बसविण्याच्या बाबतीत तसेच प्रधान मंत्री सूर्यघर मोफत वीज योजनेच्या अंतर्गत घरगुती ग्राहकांच्या छतावर सौर ऊर्जा प्रकल्प बसविण्याच्या बाबतीत उद्दीष्टापेक्षा जास्त कामगिरी झाली.
विद्युत ग्राहकांना नवीन वीज कनेक्शन देणे, अखंडित वीज पुरवठा करणे, ग्राहकांच्या तक्रारींचे निवारण करणे, वीज उपकेंद्रांची क्षमता वाढविणे, वीज वितरण जाळ्याची क्षमता वाढविणे, ग्रीन हायड्रोजन प्रकल्प सुरू करणे, सरकारी कार्यालये सौर ऊर्जेवर चालविण्याची योजना अशी अनेक उद्दीष्टे या कंपन्यांना देण्यात आली होती. शंभर दिवसांचा आराखडा पूर्ण करण्यात ऊर्जा विभाग अव्वल ठरला आहे. कामगिरीचे रिपोर्ट कार्ड प्रकाशित करण्याची सुरुवात मा. मुख्यमंत्र्यांच्या ऊर्जा विभागाने स्वतःपासून केली असल्याचा दावाही प्रसिद्धीपत्रकातून महावितरणच्या जनसंपर्क विभागाने केला आहे.
