आमदार अपात्रतेबाबत काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष पटोलेंनी संदर्भ दिलेले ‘शेड्यूल १०’ काय आहे? जाणून घ्या…

एकीकडे, आमदार अपात्रतेची सुनावणी लांबणीवर पडली असतानाच काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी शिंदे गटाचे ४० आमदार अपात्र ठरतील, अशी भविष्यवाणी केली. यासाठी त्यांनी भारतीय संविधानातील ‘शेड्यूल १०’चा संदर्भ दिला. शेड्यूल दहा नेमके आहे तरी काय, याबाबत जाणून घेऊ या.

हेही वाचा – भंडारा जिल्ह्यात पूरस्थिती, आंतरराज्यीय मार्गासह १८ मार्ग वाहतुकीसाठी बंद

पक्षांतरबंदी कायदा भारतीय राज्यघटनेच्या १० व्या परिशिष्टात जोडल्या गेला. या कायद्याने १० व्या परिशिष्ट तसेच कलम १०२ मध्ये कलम २ आणि कलम १९१ मध्ये कलम २ जोडले. कलम १०२ मध्ये संसद सदस्यांच्या अपात्रतेच्या कारणास्तव तरतुदी आहेत, तर खंड (२) ने १० व्या परिशिष्टाला अपात्रतेचे कायदेशीर कारण धारण करण्याचा अधिकार दिले.

भारतीय संविधानातील १० वी अनुसुची ही पक्षांतरासंदर्भात आहे. याला ‘पक्षांतर विरोधी कायदा’ (Anti-Defection Law) म्हणूनही ओळखले जाते. सन १९८५ मध्ये ५२ वी घटना दुरुस्ती करण्यात आली. या घटनादुरुस्तीनंतर हा कायदा अस्तित्वात आला. पक्षांतर म्हणजे नेमके काय आणि पक्षांतर करणाऱ्या व्यक्तीला अपात्र ठरविण्याची पद्धत, व्याख्या आणि नियम या कायद्यात अंतर्भूत आहेत. राजकीय स्वार्थासाठी आणि पदांसाठी पक्षांतर करणाऱ्या लोकप्रतिनिधींना चाप बसविण्यासाठी हा कायदा अस्तित्वात आला. कायदेमंडळ अथवा संसदीय लोकशाहीतील सरकार अथवा व्यवस्था स्थिर राहिली पाहिजे, हा या कायद्याचा मुख्य उद्देश.

हेही वाचा – भंडारा : वैनगंगेच्या पाणी पातळीत झपाट्याने वाढ, बिटीबी बाजार आणि महिला रुग्णालयात शिरले पाणी

अपात्रतेसाठी कारणीभूत बाबी कोणत्या?

• एखाद्या सदस्य, लोकप्रतिनिधीने स्वत:हून स्वत:च्या मर्जीने पक्षाचे सदस्यत्व सोडले, राजीनामा दिला.
• एखादा अपक्ष सदस्य, लोकप्रतिनीधी एखाद्या राजकीय पक्षात सहभागी झाला.
• एखाद्या सदस्य, लोकप्रतिनीधीने पक्षादेश डावलून विरोधात मतदान केले.
• एखादा सदस्य, लोकप्रतिनीधी पक्षादेश डावलून स्वत:च्या मर्जीने मतदानास अनुपस्थित राहिला.
• सहा महिन्यांची मुदत संपल्यानंतर एखादा नामनिर्देशित सदस्य राजकीय पक्षात प्रवेश करतो.

निर्णयाचा अधिकार कोणाला?

पक्षांतरामुळे उद्भवलेल्या अपात्रतेचा निर्णय सभागृहाच्या पीठासीन अधिकाऱ्याने घ्यायचा असतो. मुळात, या कायद्याने पीठासीन अधिकाऱ्याचा निर्णय अंतिम आहे आणि कोणत्याही न्यायालयात त्याची चौकशी करता येणार नाही, अशी तरतूद केली आहे. तथापि, किहोटो होलोहान प्रकरणात (१९९३) सर्वोच्च न्यायालयाने असे मानले की, पीठासीन अधिकारी, दहाव्या अनुसूची अंतर्गत प्रश्नाचा निर्णय घेताना, न्यायाधिकरण म्हणून कार्य करतात. त्यामुळे, इतर कोणत्याही न्यायाधिकरणाप्रमाणेच निर्णय हा दोष, विकृतपणा इत्यादी कारणास्तव न्यायिक पुनरावलोकनाच्या अधीन आहे.