अकोला : शासकीय अधिकाऱ्यांना आदेश देणारे किरीट सोमय्या कोण आहेत? असा संतप्त सवाल करीत सन २०२४ पासून नायब तहसीलदारांच्या माध्यमातून दिलेले जन्माचे प्रमाणपत्र रद्द करू नये, अशी मागणी मूर्तिजापूर येथील सर्वपक्षीय व सामाजिक संघटनांनी केली आहे. यासंदर्भात देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना उपविभागीय अधिकारी संदीपकुमार अपार यांच्या माध्यमातून निवेदन पाठवण्यात आले.
जन्म प्रमाणपत्राचे तहसीलदारांकडे अधिकार देण्यात आले होते. तहसीलदारांनी नायब तहसीलदारांकडे जबाबदारी देऊन नागरिकांकडून अर्ज प्राप्त झाल्यावर आवश्यक कागदपत्रे तपासून जन्माचे प्रमाणपत्र वितरीत करण्याचे आदेश दिले होते. शासनाच्या नियमांचे काटेकोरपणे पालन करून आवश्यक कागदपत्रे घेऊन जन्म प्रमाणपत्रे तयार करण्यात आले.
पूर्वीच्या काळात घरीच बाळाचा जन्म होत होता. त्यामुळे नगरपरिषदेमध्ये अनेकांची नोंद झाली नाही. त्यांना जन्म प्रमाणपत्र मिळवण्याचे हेच एक माध्यम होते. माजी खासदार किरीट सोमय्या यांनी २०२४ पासून जन्म प्रमाणपत्र मिळवणाऱ्या सरसकट सर्वांवर ते बनावट कागदपत्रांद्वारे मिळवल्याचा थेट आरोप केला. त्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांपासून सर्व शासकीय यंत्रणांना कामाला लावले. किरीट सोमय्या यांच्यामुळे देशातील सर्वसामान्य नागरिकांसह अधिकारी त्रस्त आहेत, असा आरोप निवेदनात करण्यात आला आहे.
रोहिंग्या मुस्लिमांना जन्म प्रमाणपत्र देण्याचा घोटाळा करण्यात आल्याचा गंभीर आरोप किरीट सोमय्या यांनी केल्यानंतर संबंधितांची चौकशी करण्यात आली. त्यात एकही रोहिंग्या मुस्लीम आढळला नाही, असा दावा निवेदनात करण्यात आला आहे. शासनाने सर्व जन्म प्रमाणपत्र रद्द केल्याने नागरिकांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. या प्रकरणात काही नागरिकांनी न्यायालयात सुद्धा धाव घेतली.
तरी २०२४ पासूनचे जन्म प्रमाणपत्र रद्द करू नये, अशी मागणी निवेदनातून माजी नगराध्यक्ष द्वारकाप्रसाद दुबे, माजी नगरसेवक चंद्रकांत तिवारी, ज्येष्ठ शिवसैनिक विनायक गुल्हाने, समाजसेवक शेख इमरान शेख खलील, संदीप जळमकर, श्रीकृष्ण बोळे, राम कोरडे, निजाम इंजिनियर, माजी नगरसेवक इब्राहिम घाणीवाला, तसलीम खान, माजी नगरसेवक वैभव यादव, पोलीस पाटील बासित पटेल, उज्ज्वल ठाकरे, डॉ.महेंद्र नवघरे, विलास वानखडे ,अन्वर खान, विशाल नाईक, मो शारिक कुरेशी, मो रिजवान आदींसह हिंदू-मुस्लीम समितीच्या सदस्यांनी केली आहे. या निवेदनाची प्रत विरोधी पक्ष नेते राहुल गांधी, शरद पवार यांच्यासह महाराष्ट्रातील सर्व मंत्र्यांना पाठविण्यात आली.
