नागपूर : दर चार वर्षांनी व्याघ्रगणना होते. तर, त्यानंतर त्याचा अहवाल २९ जुलैला आंतरराष्ट्रीय व्याघ्रदिनी प्रकाशित करण्याची परंपरा आहे. मात्र, जागतिक व्याघ्र शिखर परिषदेत या अहवालाचे प्रकाशन करून आंतरराष्ट्रीय स्तरावर प्रशंसा मिळवण्यासाठीच ही परंपरा खंडित करण्यात आल्याची चर्चा वन्यजीव अभ्यासकांच्या वर्तुळात सुरू आहे. आंतरराष्ट्रीय व्याघ्रदिनी केंद्रीय पर्यावरण, वने व हवामान बदल मंत्री भूपेंदर यादव यांनी वाघांच्या वाढत्या संख्येचे श्रेय अप्रत्यक्षपणे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना देण्याचा प्रयत्न केला होता. त्याआधारेच ही चर्चा सुरू असून सप्टेंबर किंवा ऑक्टोबरमध्ये आयोजित जागतिक व्याघ्र शिखर परिषदेत करून वाघांच्या वाढत्या संख्येचे श्रेय लाटण्याचा प्रयत्न होणार असल्याचे बोलले जात आहे. केंद्रातील सूत्रानुसार, २०२२च्या व्याघ्रगणनेत वाघांची संख्या साडेतीन ते चार हजापर्यंत वाढली आहे. मात्र, याला अधिकृत दुजोरा मिळू शकला नाही. २०१८ मध्ये ही संख्या २९६७ इतकी होती. जगभरातील व्याघ्रसंख्येच्या ७५ टक्के वाघ भारतात असून त्यात पुन्हा वाढ झाल्यामुळेच आंतरराष्ट्रीय व्याघ्र दिनाचा मुहूर्त टाळण्यात आला. रशियातील व्लादिवोस्तोक येथे सप्टेंबर महिन्यात दुसरी जागतिक व्याघ्र शिखर परिषद होण्याची दाट शक्यता आहे. किंवा ऑक्टोबरमध्येही तमिळनाडूत ही परिषद होण्याची शक्यता आहे. या महत्त्वपूर्ण परिषदेत पुढील दशक किंवा त्याहून अधिक काळासाठी जागतिक व्याघ्र संवर्धनाची दिशा आणि प्राधान्यक्रम निश्चित करण्यात येईल. २०१० मध्ये रशियातील सेंट पीटर्सबर्ग येथे पहिली जागतिक व्याघ्र शिखर परिषद आयोजित करण्यात आली होती. या परिषदेत १३ देश सहभागी झाले होते. वाघांची प्रजाती नष्ट होत असल्याबद्दल चिंता व्यक्त करत २०२२ पर्यंत ती दुप्पट करण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले व त्यासाठी ठरावावर सहमती दर्शवण्यात आली. भारताने हे उद्दिष्ट २०१८ मध्येच पूर्ण केले. २०१० मध्ये भारतात १४११ वाघ होते. २०१८ साली ही संख्या २९६७ इतकी झाली. त्यामुळे २०२२च्या व्याघ्रगणनेतील वाघांच्या आकडेवारीची उत्सुकता सर्वानाच आहे. दरम्यान, अहवाल तयार व्हायचा असून किमान दीड महिना त्यासाठी लागणार असल्याचे बोलले जात आहे. व्याघ्रगणनेच्या प्रक्रियेला वेळ लागतो. कारण, भारतातील सर्व राज्यांमधून येणारी माहिती एकत्रित करावी लागते. डिसेंबर २०२२ मध्ये हा अहवाल जाहीर होण्याची शक्यता आहे. यापूर्वीही ज्या वर्षांत गणना त्याच वर्षी अहवाल कधीच प्रकाशित झाला नाही. किमान एक ते दीड वर्ष त्यासाठी लागतात. - एस.पी. यादव, अतिरिक्त महासंचालक, राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरण
