नागपूर : आर्थिक टंचाईचे कारण सांगून जिल्ह्यांचा विकास निधी (डीपीसी) वित्तमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी रोखून धरल्याचे समोर आले आहे. आर्थिक वर्ष प्रारंभ होऊन साडेतीन महिने झाल्यानंतरही केवळ पुणे आणि बीड या दोन जिल्ह्यांनाच निधीचा पहिला हप्ता मिळाल्याचे सरकारी आकडेवारीवरून स्पष्ट होते.
सरकारने २०२५-२६ साठी ‘लाडकी बहीण’ योजनेकरिता ३६ हजार कोटींची तरतूद केली. त्यासाठी सामाजिक न्याय विभाग आणि आदिवासी विकास विभागाचा निधी वळता केल्याची टीका विरोधक सातत्याने करत आहेत. राज्यावरील कर्जाचा बोजा ९ लाख ३२ हजार कोटींवर गेला असून आर्थिक टंचाईचे कारण सांगून जिल्हा नियोजन व विकास समितीसाठी (डीपीडीसी) मंजूर केलेला विकास निधीही रोखून ठेवण्यात आला आहे. राज्य सरकारच्या ‘महाकोष’ या संकेतस्थळावर ही माहिती उपलब्ध आहे. निधी मिळत नसल्याने सर्वसाधारण उपयोजना, आदिवासी उपयोजना आणि अनुसूचित जाती उपयोजनांचे आराखडे मंजूर असूनही निधी मिळू शकलेला नाही. त्यामुळे विकासकामे ठप्प झाली आहेत. अर्थसंकल्पापूर्वी सर्व जिल्ह्यांच्या नियोजन समित्यांनी दिलेल्या विकास आराखड्याला मंजुरी देऊन त्यानुसार मार्च महिन्यात अर्थसंकल्पात ‘डीपीडीसी’च्या आराखड्यांसाठी निधीची तरतूद करण्यात आली होती. परंतु, प्रत्यक्षात एप्रिलपासून निधी वितरित करण्यात आला नाही. राज्यातील ३२ जिल्ह्यांमध्ये ही स्थिती आहे. केवळ अजित पवार पालकमंत्री असलेल्या पुणे आणि बीड या दोन जिल्ह्यांना नाममात्र का होईना निधी देण्यात आला आहे. पुण्याला १३७८ कोटी, नागपूरला १०४५ कोटी, मुंबई शहर जिल्ह्याला ५२८ कोटी, छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्याला ७३५ कोटी आणि नाशिकला ९०० कोटी मंजूर झाले आहेत.
अधिवेशनामुळे मंत्र्यांचा बोलण्यास नकार
या आकडेवारीबाबत वित्त राज्यमंत्री अॅड. आशीष जयस्वाल यांच्याशी ‘लोकसत्ता’ प्रतिनिधीने संपर्क साधाला. त्या वेळी पावसाळी अधिवेशन सुरू असल्याचे कारण सांगत जयस्वाल यांनी यावर भाष्य करण्याचे टाळले.
