मूल्यमापनामध्ये भेदभावाचा आरोप नागपूर : पर्यावरण संरक्षणाच्या मोहीमेत गावे आणि शहरे जोडली जावीत यासाठी तत्कालीन महाआघाडी सरकारने सुरू केलेल्या ‘माझी वसुंधरा’ अभियानाचे गांभीर्य हरपले आहे. आज, सोमवारी साजऱ्या होणाऱ्या जागतिक पर्यावरण दिनानिमित्त या महत्त्वाकांक्षी अभियानातील अनेक त्रुटी प्रकर्षांने समोर आल्या आहेत. अभियानाच्या मूल्यमापनामध्येही भेदभाव होत असल्याचा आरोप करण्यात येत आहे. कार्बन उत्सर्जन कमी करणे, हरित जीवनशैलीचा प्रचार व प्रसार यासंबंधीच्या उपाययोजना राबवणे ही या अभियानाची मूळ उद्दिष्टे आहेत. अभियानाचे यंदाचे तिसरे वर्ष असून यावर्षी ४११ नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्था व १६ हजार ग्रामपंचायतींनी यात सहभाग घेतला. मात्र, अभियानाच्या मूळ पद्धतीलाच यावेळी बगल देण्यात आली. १ एप्रिल २०२२ ते ३१ मार्च २०२३ पर्यंत कालावधी राबविण्यात आलेल्या अभियानाचे ‘टूल किट’ २१ नोव्हेंबरला प्रसिद्ध करण्यात आले. प्रत्यक्षात ते जूनमध्ये प्रसिद्ध होणे अपेक्षित असते. अभियानाचे मूल्यमापन त्रयस्थ संस्थेद्वारे करण्यात येते. गतवर्षीच्या मूल्यमापनात अनेक त्रुटी समोर आल्यानंतरही यंदा पुन्हा त्याच संस्थेला कंत्राट देण्यात आले. ३१ मार्चला त्याचे मूल्यमापन आणि पाच जूनला अभियानाचा निकाल जाहीर केला जातो. कोटय़वधींची कामे देताना या संस्थेचे संकेतस्थळ आणि इतर बाबी तपासल्या जातात. मात्र, प्रत्यक्षात कार्यक्षेत्रावर जाऊन मूल्यमापन केले किंवा नाही यावर शंका उपस्थित केली जात आहे. सातारा, कराड, बारमती यासारख्या काही शहरांना मोठय़ा प्रमाणात झुकते माप देण्यात आल्याची तर प्रामाणिकपणे काम करणारी शहरे आणि गावांकडे दुर्लक्ष केल्याचा आरोप होत आहे. या कारणांमुळे या संपूर्ण अभियानाची विश्वासार्हता धोक्यात आली आहे. मात्र अभियानानाचे संचालक सुधाकर बोबडे यांनी हे आरोप फेटाळले असून अभियान गांभीर्याने आणि नियमानुसार राबविले जात असल्याचे म्हटले आहे. तांत्रिक बळाची कमतरता, अंमलबजावणीतील हरवलेले गांभीर्य, आर्थिक देवाणघेवाण यामुळे पर्यावरणाच्या या उपक्रमाला गालबोट लागण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. अभियान गंभीर्यानेच आणि नियमानुसार राबवले जात आहे. मूल्यांकनासाठी नेमलेल्या समितीकडून गांभीर्याने मूल्यांकन झाले नाही, अशी कोणतीही तक्रार आमच्याकडे आलेली नाही. - सुधाकर बोबडे, अभियान संचालक, माझी वसुंधरा
