नागपूर : विदर्भातील सहा जिल्ह्यातील झुडपी जंगलाला वनक्षेत्र घोषित करून ८६ हजार हेक्टर क्षेत्र महसूल विभागाने वनविभागाला हस्तांतरित करायची आहे. यामुळे या जमिनीला ‘डिनोटीफाय’ करण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाला मोठा धक्का बसला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे पूर्व विदर्भातील लाखो कुटुंबे बेघर आणि भूमिहीन होण्याचा धोका असून या भागाच्या विकासाला खीळ बसणार आहे.
राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालयात बाजू मांडण्यात कमी पडल्यामुळे ही परिस्थिती निर्माण झाली असून राज्य सरकारने या प्रकरणात पुनर्विचार याचिका दाखल करावी, अशी मागणी काँग्रेस नेते नाना पटोले यांनी केली आहे.
या संदर्भात पटोले यांनी निवेदन काढले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने १२ डिसेंबर १९९६ च्या निर्णयाच्या धर्तीवरच निकाल दिला आहे. त्यामुळे आता झुडपी जंगलाला वनभूमी घोषित केले असून ती वनविभागाचा हस्तांतरित करण्यात येणार आहे. राज्य सरकारने २०१४ – १८ काळात अनेक परिपत्रके काढून विकास कामांसाठी जमिनीचा वापर बदलण्याचा प्रयत्न केला आहे त्यालाही या निर्णयामुळे धक्का बसला आहे. तसेच महसूल खात्यात्या अखत्यारितील वनजमीन खासगी व्यक्ती संस्था यांनी दिली आहे का? याची पडताळणी राज्याच्या मुख्य सचिवांनी एसआयटी स्थापन करून ती जमीन वनखात्याला परत करावी किंवा सार्वजनिक हिताचा विचार करून हे शक्य नसेल तर शुल्क वसूल करण्याचे आदेश दिले आहेत. याचा मोठा आर्थिक फटका सर्वसामान्यांना आणि गोरगरीबांना बसणार आहे. ज्यांची शुल्क भरण्याची कुवत नाही ते बेघर आणि भूमिहीन होणार आहेत.
ऑक्टोबर १९८० नंतरचे सर्व अतिक्रमण
न्यायालयाच्या निर्णयाने काही मोजक्या लोकांना दिलासा मिळेल, पण बहुतांशी लोकांना मोठा फटका बसणार आहे. ऑक्टोबर १९८० च्या नंतर या जमिनींवर झालेले सर्व व्यावसायिक आवंटन अतिक्रमण मानले जाईल. त्यामुळे हजारो बांधकामे धोक्यात येणार आहेत. भविष्यात ही सर्व जमिनीचे स्वरूप बदलता येणार नाही. अपवादात्मक स्थितीत बदलण्यासाठीही केंद्र सरकारच्या स्तरावरच बदल करण्यात येईल. राज्य सरकारला या संबंधी निर्णय घेता येणार नाही. यामुळे पूर्व विदर्भातील नागपूर, भंडारा, गोंदिया, वर्धा, चंद्रपूर आणि गडचिरोली या जिल्ह्यांमध्ये विकास कामे आणि प्रकल्प उभारणे अशक्यप्राय होणार आहे. उद्योग धंदे उभे राहणार नाहीत, स्थानिक तरुणांना रोजगार मिळणार नाहीत.
पुनर्विचार याचिका का?
राज्य सरकारने या संदर्भात सहारिया समिती नेमली होती. त्या समितीने आपला अहवाल दिला होता या अहवालाच्या आधारे सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात व्यवस्थित बाजू मांडली असती तर सर्वसामान्य जनतेला दिलासा मिळाला असता. गडचिरोलीच्या सुरजागड प्रकल्पासाठी लाखो झाडे तोडण्यासाठी पर्यावरण विभागाच्या परवानग्या सरकार सहज मिळवून देते पण लाखो गोरगरीब जनतेसाठी सरकार न्यायालयात भक्कमपणे बाजू मांडत नाही हे दुर्देवी आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे स्वत: या भागातून येतात पण त्यांनीही ही गोष्ट गांभीर्याने घेतलेली नाही. आता तरी त्यांनी स्वत: याची गंभीर दखल घेऊन सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल करावी. अन्यथा पूर्व विदर्भाला विकासापासून वंचित ठेवण्याचे आणि लाखो कुटुंबाना लोकांना बेघर आणि भूमिहीन करण्याचे पातक त्यांना स्वीकारावे लागेल असे पटोले म्हणाले.
