महात्मा जोतीराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना सर्व लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचवून तिचा प्रत्यक्ष लाभ देता यावा, यासाठी पाच जिल्ह्य़ांतील प्रशासकीय अधिकारी, बँक अधिकाऱ्यांना खास नव्याने प्रशिक्षण देण्यात आले. बँक प्रतिनिधींना आधार संलग्न करण्यापासून ते संकेतस्थळावर स्वतंत्र आणि संयुक्त कर्ज खात्याचा तपशील अद्ययावत करण्यापर्यंतची माहिती दिली गेली. योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी प्रशासकीय यंत्रणेलाही मार्गदर्शन करण्यात आले असून पुढील काळात जिल्हानिहाय प्रशिक्षणाचे आयोजन केले जाणार आहे. सहकार विभागाच्या प्रधान सचिव आभा शुक्ला यांच्या प्रमुख उपस्थितीत गुरुवारी नियोजन भवन सभागृहात झालेल्या कार्यशाळेत विभागीय आयुक्त राजाराम माने, सहकार आयुक्त सतीश सोनी, विभागातील जिल्हाधिकारी सुरज मांढरे, राहुल द्विवेदी, अविनाश ढाकणे, गंगाधरन डी., राजेंद्र भारूड, जिल्हा परिषदांचे मुख्याधिकारी तसेच साहाय्यक निबंधक, जिल्हा निबंधक, राष्ट्रीयकृत बँकाचे प्रतिनिधी, लिड बँकेचे अधिकारी उपस्थित होते. नव्या कर्जमाफी योजनेचा सर्व लाभार्थ्यांना लाभ मिळावा यासाठी या योजनेची गाव, चावडी, समाजमाध्यमे आदींमधून व्यापक जनजागृती करावी. योजनेची यशस्वीरीत्या अंमलबजावणी व्हावी आणि संपूर्ण प्रक्रियेबाबत सर्व घटकांना माहिती देण्यासाठी जानेवारीत जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत आपले सरकार सेवाकेंद्र चालकांसह क्षेत्रीय कर्मचाऱ्यांचे प्रशिक्षण आयोजित करण्यास सांगण्यात आले. जिल्हास्तरीय समितीने आधार संलग्न न झालेल्या खातेदारांची यादी गावनिहाय प्रसिद्ध करणे, बँकांकडून कर्ज खात्यांची माहिती अपलोड करणे, कालमर्यादेत प्राप्त तक्रारींचे निवारण करावे, असे निर्देश शुक्ला यांनी दिले. या योजनेच्या लाभासाठी अपात्र ठरविण्यात आलेल्या व्यक्तींची माहिती देण्यात आली. मागील वेळी जाहीर झालेल्या कर्जमाफी योजनेवेळी अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण घ्यावे लागले होते. ती योजना ऑनलाइन राबविली गेली. त्यावेळी प्रशासकीय यंत्रणेची चांगलीच धांदल उडाली. गतवेळची योजना आणि यंदाची योजना यांच्या अंमलबजावणीत फरक आहे. या बदलाची उजळणी कार्यशाळेत करण्यात आली. अधिक कर्जखातेधारकांनाही दोन लाखांची मर्यादा ज्या शेतकऱ्यांनी एक एप्रिल २०१५ ते ३१ मार्च २०१९ या कालावधीत कर्ज घेतले आहे, असे शेतकरी या कर्जमाफीसाठी पात्र ठरणार आहेत. कर्जधारक शेतकऱ्यांना महात्मा फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेचा लाभ मिळण्यासाठी या योजनेंतर्गत वैयक्तिक शेतकऱ्यांच्या सर्व कर्जखात्यांची ३० सप्टेंबर २०१९ रोजी एकत्रित थकबाकीची रक्कम विचारात घेऊन प्रति शेतकरी दोन लाख मर्यादेपर्यंत कर्जमुक्तीचा लाभ देण्यात येणार आहे. तसेच एकापेक्षा अधिक कर्ज खाती असलेल्या आणि एकापेक्षा अधिक बँकेत कर्ज खाते असलेल्या लाभार्थ्यांना सर्व कर्ज खाते मिळून दोन लाख या मर्यादेपर्यंतचा लाभ मिळणार असल्याची माहिती शुक्ला यांनी दिली.
