दहावीत एकही विद्यार्थी अनुत्तीर्ण राहू नये असा शासनाचा प्रयत्न आहे. त्यामुळे दहावीच्या अनुत्तीर्ण विद्यार्थ्यांची पुनर्परीक्षा घेतली जाईल. त्यातही अनुत्तीर्ण होणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे जीवन घडविण्यासाठी कौशल्य विकास अभ्यासक्रमाची आखणी करण्यात आल्याची माहिती शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी दिली. तसेच मूल्यांकन झालेल्या कायम विना अनुदानित शाळांना यंदाच्या शैक्षणिक वर्षांपासून अनुदान दिले जाईल, असे आश्वासन त्यांनी संबंधित संस्था चालकांशी चर्चेवेळी दिले. शाळांच्या वार्षिक तपासणीत बदल केला गेला असून एकूण शाळांच्या दहा टक्केच शाळा निवडून त्यांची तपासणी करण्यात येणार आहे. गुरूवारी नाशिक दौऱ्यावर आलेल्या तावडे यांच्या उपस्थितीत विविध कार्यक्रम झाले. केटीएचएम महाविद्यालयातील कार्यक्रमात त्यांनी दहावीत अनुत्तीर्ण होणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे समूपदेश करून त्यांच्यातील कौशल्याचा शोध घेण्यात येणार असल्याचे सांगितले. कौशल्य विकास अभ्यासक्रमाच्या माध्यमातून त्यांचे शैक्षणिक वर्ष वाया जाणार नाही. कायम विना अनुदानीत शाळांच्या संस्थाचालकांनी त्यांची भेट घेतली. प्रत्येक शाळेची वार्षिक तपासणी करण्याची गरज नाही. राज्यात एकूण १ लाख १६ हजार शाळा असून त्यातील निवडक दहा टक्के शाळांची तपासणी केली जाईल, असेही तावडे यांनी नमूद केले. शिक्षण विभागातील भ्रष्टाचार कमी करण्यासाठी ‘सरल’ सारख्या योजनांच्या माध्यमातून प्रयत्न केला जात आहे. महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठाच्या विभाजनाचा कोणताही विचार नाही. नाशिक महापालिकेकडून जागा घेऊन विद्यापीठास शैक्षणिक विस्ताराद्वारे सक्षम करण्यात येईल. त्यात विद्यापीठाच्या अंतर्गत रुग्णालय व महाविद्यालयांची स्थापना करण्यात येणार आहे. ‘युजीसी’च्या निकषाप्रमाणे आवश्यक ते विभाग सुरू करण्यात येणार आहे. वैद्यकीय व्यावसायिक अभ्यासक्रमांद्वारे आरोग्य क्षेत्रात एक लाख रोजगार निर्माण करण्याचा प्रयत्न असल्याचे तावडे यांनी नमूद केले.