03 December 2020

News Flash

नियमित वेतन श्रेणी लागू करण्यासाठी पैशांची मागणी

स्थायी समितीच्या बैठकीत गंभीर आरोप

स्थायी समितीच्या बैठकीत गंभीर आरोप

नाशिक :  अनुकंपा तत्त्वावरील कर्मचाऱ्यांना वेतन लागू करण्यासाठी प्रशासन उपायुक्तांनी लाख रुपयांची मागणी केल्याचा आरोप तसेच सातवा वेतन आयोग लागू करण्यास होणारी चालढकल या मुद्यांवरून महापालिका स्थायी समितीची बैठक चांगलीच गाजली. सातवा वेतन आयोग लागू करण्याच्या मुद्यावरून सदस्यांनी प्रशासनावर शरसंधान साधले.

स्थायी सभापती गणेश गीते यांच्या अध्यक्षतेखाली मंगळवारी स्थायी समितीची बैठक पार पडली. यावेळी परसेवेतील अधिकाऱ्यांवर गंभीर स्वरूपाचे आरोप करण्यात आले. संबंधितांकडून एकत्रितपणे मनपाच्या अधिकाऱ्यांची कोंडी केली जात आहे. पाच वर्षांपूर्वी २० कर्मचारी अनुकंपा तत्त्वावर नियुक्त झाले. तीन वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर त्यांना नियमित वेतनश्रेणी लागू करण्याचा प्रस्ताव होता. उपायुक्त मनोज घोडे पाटील यांनी तो शासनाकडे पाठवून घोळ निर्माण केला. शिवाय, नियमित वेतनश्रेणीसाठी लाख रुपये मागितल्याचा आरोप सदस्यांनी केला. घोडे पाटील यांनी हे आरोप खोडून काढताना तो विषय आपल्या विभागाशी नव्हे तर घनकचरा विभागाशी संबंधित असल्याचे नमूद केले. मनपा कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्यावरून दिरंगाई केली जात असल्याची तक्रार सदस्यांनी केली. यावर प्रशासनाने संबंधित फाईल आयुक्तांकडे पाठविल्याचे नमूद केले. उपरोक्त विषयांवर सदस्यांचे म्हणून जाणून घेतल्यावर सभापतींनी कोणत्याही परिस्थितीत सातव्या वेतन आयोगासंबंधीचा अहवाल बुधवारी शासनाकडे पाठविण्याचे निर्देश दिले.

बैठकीत करोनाकाळात पालिका प्रशासनाने खर्च केलेल्या ५० कोटी रुपयांहून अधिकच्या खर्चाला मान्यता देण्यात आली. त्यात पालिका आयुक्तांनी विशेषाधिकारात साडेचार कोटींची खरेदी केल्याचा उल्लेख आहे. शहरात विविध ठिकाणी १४ जलकुंभ उभारण्याच्या कामास मान्यता देण्यात आली. यात पेलीकन पार्क,कर्मयोगी नगर. श्री स्वामी समर्थ नगर, आशीर्वाद नगर, बळवंतनगर, हनुमाननगर, हिरावाडी, मोगलनगर महात्मानगर, चंपानगरी, शिवशक्ती जलकुंभ, वडनेर दुमाला यांचा समावेश आहे.

सिडकोवासीयांना ‘प्रीमियम’ शुल्कात सवलत

औरंगाबाद, नांदेड या दोन शहरांप्रमाणेच नाशिकमध्येही महापालिकडे हस्तांतरित झालेल्या सिडको वसाहतीतील घरांना बांधकामांसाठी ‘प्रीमियम’ शुल्कात सवलत देण्याचा निर्णय स्थायी समितीच्या बैठकीत घेण्यात आला. यामुळे सिडकोवासीयांना घराची पुनर्र्बाधणी करताना महापालिकेला भराव्या लागणाऱ्या प्रीमियम शुल्कात सुमारे एक लाख रुपयांची सवलत मिळणार आहे. सिडकोतील घरांची पुनर्बाधणी करताना जिना आणि पॅसेजसाठी महापालिका अधिमूल्य आकारते. मनपाच्या प्रतिचौरस मीटर दर ५,६८० तर सहा हजार रुपये प्रतिचौरस मीटर दरानुसार साधारण एक लाख रुपये जास्तीचे द्यावे लागतात. शहरात इतरत्र असे शुल्क आकारले जात नसल्याने हे शुल्क माफ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on November 11, 2020 1:28 am

Web Title: standing committee members slam administration over 7th pay commission implementation zws 70
Next Stories
1 बाजारपेठेत बेफिकीर गर्दी
2 होळकर पुलाच्या सुरक्षेसाठी पथदर्शी प्रकल्प
3 गुन्हेगारी टोळ्यांना कारागृहात डांबणार
Just Now!
X