नाशिक – नातेवाईकांच्या विलंबित मृत्यू प्रमाणपत्राबाबत विहित प्रक्रिया पूर्ण करीत अनेक महिन्यांपासून निर्णयाची प्रतिक्षा करणाऱ्या ५१ अर्जदारांना आता नाशिक येथील अतिरिक्त तहसीलदार कार्यालयात नव्याने अर्ज करायला सांगितल्याने संबंधितांमध्ये अस्वस्थता पसरली आहे. मालेगावच्या बनावट दाखले प्रकरणात काही अधिकारी निलंबित झाल्यामुळे विलंबाने करावयाच्या जन्म-मृत्यू नोंदींच्या प्रक्रियेत अधिकारी वर्गाकडून सावधगिरी बाळगली जात आहे. यात सामान्य नागरिक भरडले जात असल्याचे अर्जदार आणि वकिलांचे म्हणणे आहे.
शहरातील अर्जदारांनी १० ते १२ महिन्यांपूर्वी मत्यू प्रमाणपत्राबाबत अर्ज केले आहेत. ऑक्टोबर २०२४ मध्ये शासनाने नाशिक तहसीलदार कार्यालयाचे विभाजन केले. या माध्यमातून अपर तहसीलदार कार्यालय तयार करण्यात आले. तहसीलदार आणि अपर तहसीलदार यांची गावे व महसूल मंडळांचे वाटप होऊन कार्यक्षेत्र निश्चित करण्यात आले. यावेळी जिल्हाधिकाऱी जलज शर्मा यांनी तहसीलदार नाशिक आणि अपर तहसीलदार नाशिक यांना आपापल्या कार्यक्षेत्रात जन्म-मृत्यू प्रमाणपत्र आदेश निर्गमित करण्याबाबत प्राधिकृत केले.
विभाजनानंतर त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील प्रकरणे अपर तहसीलदारांनी स्वीकारली नाहीत. जवळपास ५१ अर्जदारांची प्रकरणे अंतिम निर्णयाच्या प्रतिक्षेत होती. यातील बहुतेक अर्जदारांनी वकील शुल्क, जाहिरात आदींवर सात हजार रुपये खर्च करून विहित प्रक्रिया पूर्ण करुन अनेक महिने प्रतिक्षा केली. परंतु, आता संबंधितांना नव्याने अपर तहसीलदार कार्यालयात कागदपत्रांसह अर्ज करण्यास सांगण्यात आल्याची तक्रार ॲड. मनोज वैष्णव यांनी केली. प्रशासकीय कारभारात सामान्य माणूस भरडला जात आहे.
नव्याने अर्ज केल्यानंतर पुन्हा आर्थिक तोशिष आणि काही महिने प्रतिक्षेची वेळ येणार असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. मालेगावच्या बनावट दाखल्यांच्या प्रकरणानंतर सरकारने या प्रक्रियेस काही काळ स्थगिती दिली होती. जन्म-मृत्यू नोंदणी अधिनियमान्वये जन्म-मृत्यू नोंदणीच्या कार्यपद्धतीत काही सुधारणा केल्या. त्यानुसार आता ही प्रक्रिया पार पडणार आहे. काही महिन्यांपूर्वी तहसीलदार कार्यालयाचे विभाजन झाले. जे अर्ज नाशिक तहसीलदार कार्यालयाच्या कार्यक्षेत्रात नव्हते, ते निकाली काढण्यात आले.
संबंधित अर्जदारांना अपर तहसीलदार कार्यालयाकडे अर्ज करण्यास सांगण्यात आल्याचे प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी मान्य केले. संबंधित अर्जांवर अंतिम निर्णय झालेला नाही. त्यामुळे नव्या प्रक्रियेनुसार त्यांची पडताळणी होईल, असे या कार्यालयातील वरिष्ठ अधिकारी सांगतात. तहसीलदार कार्यालयाच्या विभाजनाने कामकाज गतिमान होण्याऐवजी विपरित झाल्याची भावना अर्जदारांकडून व्यक्त होत आहे.
