नंदुरबार : जिल्ह्यातील स्थलातंराचा प्रश्न सोडविण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी पुढाकार घेत ग्रामीण भागात स्थानिक रोजगाराच्या संधी निर्माण करण्याच्या उद्देशाने ‘मूळवाट’ हा विशेष उपक्रम सुरू केला आहे. मात्र दोन वर्षात रोजगार हमी योजनेच्या कामांची जवळपास सहा कोटींची मजुरी शासनस्तरावरुन मिळाली नसल्याने असल्या प्रकल्पांना शासन स्तरावरुनच हरताळ फासला जात आहे. रोजगाराचे पैसे दोन वर्षानंतरही जर मिळणार नसतील तर मजुरीसाठी स्थलांतराचा पर्यायच आदिवासी बांधवांकडे शिल्लक राहतो.
नंदुरबार जिल्ह्यात आरोग्य, कुपोषण तसेच स्थलांतर ही मोठी समस्या आहे. उद्योग धंद्याच्या अभावामुळे दरवर्षी हजारो आदिवासी बांधव किंबहुना गावच्या गावे पोटापाण्यासाठी गुजरात, मध्य प्रदेश आणि महाराष्ट्रातील इतर भागात स्थलांतरीत होतात. यावर उपाय म्हणून जिल्हाधिकारी डॉ. मित्ताली सेठी यांनी पुढाकार घेत स्थलांतर रोखण्यासाठी मूळवाट हा प्रकल्प हाती घेतला आहे. यात महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेच्या (मनरेगा) अंतर्गत पुढील सहा महिन्यांसाठी सर्व ग्रामपंचायतींमध्ये कामाचे नियोजन पूर्ण करण्यात आले आहे. त्यामुळे प्रत्येक गावात रोजगार उपलब्ध राहील.
कोणत्याही कुटुंबाला कामाच्या शोधात स्थलांतर करण्याची गरज भासणार नाही. यासाठी प्रशासनाने एक हेल्पलाईन नंबर जाहीर केला आहे. जर स्थलांतर अपरिहार्य ठरलेच, तर नागरिकांनी आपल्या ग्रामपंचायत किंवा अंगणवाडी कार्यालयात मुकादमाचे नाव आणि जिथे जाणार त्या जिल्ह्याचे नाव नोंदवावे, जेणेकरून प्रशासनाला आवश्यक मदत आणि संरक्षण वेळेवर पुरवता येईल. स्थलांतरित कुटुंबांना त्यांचे आरोग्य, पोषण, रोजगार आणि शासकीय सेवांच्या बाबतीत कोणतीही अडचण आल्यास तत्काळ मदत मिळावी, यासाठी जिल्हा प्रशासनाने जनसेतू या सर्वसमावेशक हेल्पलाईनची सुरवात केली आहे.
प्रकल्प आदर्शवत वाटत असला तरी शासनाकडे दोन वर्षातील रोजगार हमी अंतर्गतच्या थकीत मजुरीचा आकडा पाहिला असता कोणत्याही नवीन योजनेच्या यशस्वीतेविषयी शंका वाटते. २०२५-२६ या चालु वर्षात रोजगार हमीच्या झालेल्या कामांच्या मजुरीची चार कोटी ९९ लाख ५० हजारांहुन अधिकची थकबाकी आहे. २०२४-२५ या वर्षात ७६ लाख ५२ हजार रुपयांची मजुरीची रक्कम शासनाकडून येणे बाकी आहे. या दोन वर्षांव्यतिरिक्त मागील काही वर्षातील मजुरी जिल्ह्याला मिळालेली नाही.
हा आकडा फक्त अकुशल मजुरीचा असून कुशल मजुरीचा दोन वर्षांचा आकडा हा ७५ कोटींच्या आसपास आहे. मनरेगा अंतर्गत केंद्र १०० दिवस आण राज्य शासन २६५ दिवसांची मजुरी देवू शकते. त्यासाठी सध्या शासनाकडून प्रतिदिवस ३१२ रुपये इतकी तुटपुंजी मजुरी दिली जाते. झालेल्या मजुरी कामाचे आठ दिवसांच्या आत देयक काढून १५ दिवसांच्या आत मजुरीचे पैसे देण्याचा कायदा आहे परंतु, या कायद्याचे शासनाकडूनच पालन होत नसल्याचे चित्र आहे. जिल्हा प्रशासनाला मूळवाटा प्रकल्प राबवितांना रोजगार हमीच्या मजुरीच्या या मूळ प्रश्नावर लक्ष केंद्रीत करणे अधिक गरजेचे असल्याचे सध्या तरी दिसून येत आहे.
