जळगाव : जिल्ह्यात सप्टेंबरमधील अतिवृष्टी व पुरामुळे कमी अधिक फरकाने सर्वच तालुक्यातील शेतकऱ्यांना फटका बसला. मात्र, बाधित तालुक्यांच्या यादीत फक्त चार तालुक्यांचा समावेश करण्यात आला. त्याविषयी संताप व्यक्त केला जात असताना, नवीन शासन निर्णयानुसार उर्वरित ११ तालुक्यांचा सुद्धा नैसर्गिक आपत्तीने बाधित यादीत समावेश झाला आहे.
शासनाने जारी केलेल्या आधीच्या निर्णयामध्ये जळगाव जिल्ह्यातील केवळ चार निवडक तालुक्यांना मदतीच्या निकषात समाविष्ट केले होते. प्रत्यक्षात अतिवृष्टीसह नद्यांचे पूर आणि ढगफुटीमुळे संपूर्ण जिल्ह्याला जबरदस्त फटका बसला. कपाशी, सोयाबीन, केळी, मूग, उडीद, ज्वारी, मका यांसारखी बरीच पिके पूर्णतः नष्ट झाली. अनेक शेतकऱ्यांच्या शेतात पिकांचे अवशेषही वाचलेले नाहीत. काही ठिकाणी जमीन खरडून गेल्याने तसेच साचलेल्या पाण्यामुळे पुन्हा पेरणी करणेही आता अशक्य झाल्याने शेतकऱ्यांचे संपूर्ण वर्षाचे अर्थकारण बिघडले आहे.
अशा स्थितीत तत्काळ ठोस आर्थिक मदत जाहीर करण्याची गरज असल्याकडे महाविकास आघाडीने शुक्रवारी लक्ष वेधले. अतिवृष्टीसह पुरामुळे पिकांचे, घरांचे आणि पशुधनाचे अतोनात नुकसान झाले असताना, शासन निकष लावून मदत देण्याचे नाटक करत आहेत. कोणत्याही निकषांशिवाय संपूर्ण जिल्ह्यात ओला दुष्काळ जाहीर करावा, अन्यथा मंत्र्यांना फिरू देणार नाही, असाही इशारा महाविकास आघाडीच्या वतीने देण्यात आला होता.
शासनाने यापूर्वी प्रसिद्ध केलेल्या निर्णयानुसार, जामनेरसह पाचोरा, मुक्ताईनगर आणि रावेर, या चार तालुक्यांचा फक्त बाधित यादीत समावेश होता. त्याबद्दल ओरड झाल्यानंतर अखेर जळगाव, चोपडा, यावल, भुसावळ, अमळनेर, पारोळा, एरंडोल, धरणगाव, भडगाव, चाळीसगाव आणि बोदवड, या तालुक्यांचाही समावेश करण्यात आल्याने शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
आपत्तीग्रस्त शेतकऱ्यांना या सवलती
बाधित यादीत सर्व तालुक्यांचा समावेश झाल्याने जिल्ह्यातील आपत्तीग्रस्त शेतकऱ्यांना जमीन महसूलात सूट, सहकारी कर्जाचे पुनर्गठन, एक वर्षासाठी शेतीशी निगडीत कर्जाच्या वसुलीस स्थगिती, तिमाही वीज बिलात माफी, दहावी आणि बारावीच्या विद्यार्थ्यांची फी माफी, या काही अनुषंगिक सवलती मिळतील.
