नाशिक : इगतपुरी तालुक्यातील आडवण-पारेगाव औद्योगिक वसाहतीच्या भूसंपादनाबाबत विरोध करणाऱ्या शेतकऱ्यांनी उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी भूमिहिनांसंदर्भात सकारात्मक निर्णय घेण्याचे आश्वासन दिल्यानंतर जमिनीच्या सर्वेक्षणास संमती दर्शविली आहे. आडवण-पारेगाव औद्योगिक वसाहतीच्या भूसंपादनास शेतकऱ्यांनी कडाडून विरोध केला होता. खासदार राजाभाऊ वाजे यांनी शेतकर्यांच्या भेटी घेत उद्योगमंत्री सामंत यांच्यासमवेत बैठकीचे नियोजन केले. बुधवारी मुंबईत ही बैठक झाली. आडवण-पारेगाव येथे प्रस्तावित महिंद्रा प्रकल्पासाठी सुमारे ६०० एकर जमीन आवश्यक आहे. यासाठी जागेचे सर्वेक्षण केले जात आहे. शेतकऱ्यांच्या विरोधामुळे प्रशासन विरुद्ध स्थानिक असा संघर्ष उभा ठाकला. यापूर्वी प्रकल्पग्रस्तांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर अर्धनग्न मोर्चा काढत भूसंपादनास विरोध दर्शविला होता. खासदार वाजे यांनी शेतकर्यांची भेट घेऊन उद्योगमंत्री सामंत यांच्याकडे बैठक घेतली. तेव्हा दोन जूनपर्यंत भूसंपादनास स्थगिती देण्यात आली होती.
त्यानंतर बुधवारी मुंबईत पुन्हा बैठक झाली. यावेळी खासदार वाजे, जिल्हाधिकारी जलज शर्मा, इगतपुरीचे उपविभागीय अधिकारी ओंकार पवार, एमआयडीसीचे अधिकारी उपस्थित होते. शेतकऱ्यांनी आपल्या व्यथा मांडल्या. शासनाने यापूर्वीच तालुक्यातील ५० टक्क्यांहून अधिक जमीन विविध प्रकल्पांसाठी संपादित केली असल्याचे शेतकऱ्यांनी सांगितले. त्यावर मंत्री सामंत यांनी, जोपर्यंत सर्वेक्षण पूर्ण होणार नाही, तोपर्यंत कुणाची किती जमीन जाणार, याचा निश्चित अंदाज येणार नसल्याचा मुद्दा मांडला. कोणी यात भूमिहीन होणार असेल तर त्यांच्यावर अन्याय होऊ दिला जाणार नाही, असे आश्वासन दिले. त्यामुळे आता आडवण-पारेगाव येथील जमीन सर्वेक्षणाचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
भूसंपादनाआधी नाशिकमध्ये बैठक
सर्वेक्षणानंतर जेव्हा भूसंपादन प्रक्रिया सुरू होईल, तेव्हा उद्योग मंत्री सामंत यांच्या उपस्थितीत प्रशासन आणि शेतकऱ्यांची बैठक व्हावी, अशी मागणी खासदार राजाभाऊ वाजे यांनी केल्यानंतर मंत्री उदय सामंत यांनी सहमती दर्शविली.
