नाशिक : मराठा आरक्षणासंदर्भात राज्य सरकारने घेतलेल्या निर्णयाचे जिल्ह्यात सकल मराठा समाजाने जल्लोषात स्वागत केले असताना ओबीसी नेते छगन भुजबळ अध्यक्ष असलेल्या अखिल भारतीय समता परिषदेने शासनाने घेतलेल्या निर्णयावर हरकत घेत अध्यादेश रद्द करण्याची मागणी जिल्हा प्रशासनाकडे केली आहे.
मराठा आरक्षणाबाबत सरकारने घेतलेल्या निर्णयाचे सकल मराठा समाजातर्फे स्वागत करण्यात आले. सरकारने कोणते निर्णय घेतले, याची माहिती पदाधिकाऱ्यांनी दिली. शहरातील सकल मराठा समाज बांधवांनी नाशिकच्या ग्रामदैवत कालिकामातेची आरती करत फटाक्यांची आतषबाजी करून मिठाई वाटली. घोषणांनी परिसर दुमदुमला. यावेळी मराठा क्रांती मोर्चाचे राज्य समन्वयक करण गायकर, नानासाहेब बच्छाव, विलास पांगरकर, केशव पाटील, नितीन सुगंधी, राजू देसले आदी उपस्थित होते.
सरकारने ज्या पद्धतीने सारथी शिक्षण संस्था, कै. अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळ यासाठी सातत्याने प्रयत्न करून त्या माध्यमातून अनेक मराठा समाजातील मुलांना नोकरी आणि व्यवसायात पुढे आणण्याचे प्रामाणिक प्रयत्न केले, त्याच पद्धतीने आता घेतलेले निर्णय कायमस्वरूपी टिकवून मराठा समाजाला न्याय दिला जाईल, अशी खात्री असल्याचे गायकर यांनी सांगितले.
दरम्यान, अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषदेने जरांगे यांच्या मागण्यांविषयी काढलेला अध्यादेश तत्काळ रद्द् करण्याची मागणी केली आहे. परिषदेच्या जिल्हाध्यक्ष पूजा आहेर, डॉ. मंगेश गोसावी, दुर्गेश चितोडे, अजय गायकवाड आदींनी या संदर्भातील निवेदन जिल्हा प्रशासनाला दिले. ओबीसींमध्ये आधीपासून ३५० पेक्षा जास्त जाती आहेत. त्या जातींनाच अजून पुरेसे प्रतिनिधित्व मिळाले नसताना त्यात पुन्हा एक मोठा वर्ग ओबीसीमध्ये समाविष्ट केल्यास मूळ ओबीसींवर अन्याय होईल.
मराठा बांधव कुणबी प्रमाणपत्र घेऊन ओबीसींमध्ये आल्यास ओबीसींमधून सरपंच, नगरसेवक, जिल्हा परिषद व पंचायत समिती सदस्य तेच होतील. मग ओबीसी बांधवांना राजकीय न्याय कसा मिळेल, ओबीसी फक्त मतदानापुरतेचं शिल्लक राहतील, याकडे समता परिषदेने लक्ष वेधले आहे. सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास हा आरक्षणाचा निकष आहे, या निकषानुसार मराठा समाज ओबीसी आरक्षणासाठी पात्र होत नसतानाही शासनाने अध्यादेश काढला असून तो रद्द करण्याची मागणी करण्यात आली.
