नाशिक – अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाकडून लाभार्थ्यांचा व्याज परतावा अनेक महिन्यांपासून रखडला असून महामंडळाचे पोर्टलही बंद आहे. त्यामुळे मराठा समाजाचे उद्योजक व बेरोजगार युवक अडचणीत आले आहेत.
या संपूर्ण स्थितीला उपमुख्यमंत्री तथा नियोजनमंत्री अजित पवार, ओबीसी नेते छगन भुजबळ आणि महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक विजयसिंह देशमुख हे जबाबदार आहेत, असा आरोप महामंडळाचे अध्यक्ष नरेंद्र पाटील यांनी केला. राष्ट्रवादीच्या (अजित पवार) नेत्यांच्या सूचनेवरून महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक देशमुख हे कारभार करीत असल्याचे टिकास्त्र त्यांनी सोडले.
शुक्रवारी सकल मराठा समाजाच्या पदाधिकाऱ्यांनी येथे महामंडळाच्या समस्यांप्रश्नी अध्यक्ष नरेंद्र पाटील यांच्याशी चर्चा केली. यावेळी धक्कादायक बाबी समोर आल्या. महामंडळाचे राज्यात एक लाख ५४ हजार लाभार्थी आहेत. संबंधितांना पाच ते सहा महिन्यांपासून व्याज परतावा मिळाला नाही. पोर्टल बंद असल्याने बेरोजगार मराठा युवकांना कर्जासाठी बँकेकडे जाता येत नाही. या स्थितीला व्यवस्थापकीय संचालक देशमुख हेच जबाबदार असल्याचा ठपका अध्यक्ष नरेंद्र पाटील यांनी ठेवला.
पोर्टल दुरुस्तीकामी बंद असल्याचे कारण दिले गेले. परंतु, राज्यस्तरीय महामंडळाचे पोर्टल महिनाभर कसे बंद राहू शकते, अशी कोणती दुरुस्ती होत आहे, असा प्रश्न पाटील यांनी केला. व्याज परतावा योजनेसाठी नियोजन विभागाकडून महामंडळास निधी मिळतो. वेळेवर व्याज परतावा वितरित न झाल्यास लाभार्थीचे कर्जखाते एनपीएमध्ये जाऊ शकते. राष्ट्रवादीच्या नेत्यांनी व्यवस्थापकीय संचालकांना हाताशी धरून महामंडळाचे काम जाणीवपूर्वक संथ केल्याचा आरोप पाटील यांनी केला.
राष्ट्रवादीचे मंत्री छगन भुजबळ यांना अण्णासाहेब पाटील महामंडळाविषयी आकस आहे. ओबीसी आंदोलनात ते महामंडळाविषयी वाईट बोलले. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडून निरोप आल्याशिवाय असे प्रकार होणार नाही, असेही पाटील नमूद के्ले. या संदर्भात मंगळवारी मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील घेतली जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
महामंडळाचे कामकाज बंद झाले आहे, व्याज परतावा थांबविण्यात आल्याच्या निराधार अफवा काही व्यक्तींकडून पसरवल्या जात आहेत. तथापि, यामध्ये कुठलेही तथ्य नसून महामंडळाचे नवीन पात्रता प्रमाणपत्र देण्याचे काम वगळता इतर सर्व कामे सुरळीतपणे सुरू आहेत. जुलै २०२५ पासून आतापर्यंत ३४ हजार ७८३ पात्रता प्रमाणपत्र आणि १७ हजार ४८२ प्रकरणांना बँक मंजुरी मिळाली.
पाच महिन्यात २७० कोटींहून अधिक रुपयांचा व्याज परतावा देण्यात आला आहे. १० ऑक्टोबर २०२५ पासून महामंडळाच्या वेब प्रणालीचे अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेण्यात आले आहे. कारण, बेव प्रणालीचे सुरक्षा परीक्षण प्रलंबित होते. ते पूर्ण करणे आवश्यक होते. राज्यात दलालांमार्फत काही ठिकाणी फसवणुकीचे प्रकार समोर आले. असे प्रकार घडू नयेत यासाठी वेब प्रणालीत आवश्यक ते बदल करण्याचे काम सुरू आहे. महामंडळाचे कामकाज सुरू असून बेव प्रणालीचे अद्ययावतीकरण हे समाजहिताचे व लाभार्थ्यांच्या सोयीसाठीचे आहे. – विजयसिंह देशमुख (व्यवस्थापकीय संचालक, अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळ).
