शेतकऱ्यांचे अनुदान गोठविण्याची बँकांची दंडेली, शासनाचा आदेश धाब्यावर

नैसर्गिक संकटामुळे शेतपिकांचे नुकसान झाल्यास शेतकऱ्यांना शासनाकडून नुकसान भरपाई दिली जाते. अडचणीत सापडलेल्या संबंधित शेतकऱ्यांना काही प्रमाणात का होईना, आर्थिक दिलासा मिळावा, हा त्यागचा शासनाचा उद्देश असतो. याशिवाय इंदिरा आवास योजनेंतर्गत घरकुल, पंतप्रधान सन्मान यासारख्या शासकीय योजनांची अनुदाने थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्याची कार्यपध्दती हल्ली अस्तित्वात आहे. मात्र असे अनुदान मिळालेल्या शेतकऱ्यांकडे जर संबंधित बँक कर्जाची थकबाकी असेल तर अनुदानाची रक्कम बँका अनेकदा परस्पर कर्ज खात्यात वर्ग करीत असतात. त्यामुळे ज्या उद्देशाने हे अनुदान दिले जाते, तो उद्देशच साध्य होत नसल्याने लोकप्रतिनिधी तसेच अनेक शेतकऱ्यांनी त्याविरुध्द तक्रारींचा सूर लावला. त्याची दखल घेत बँकांना कोणत्याही प्रकारचे अनुदान परस्पर वर्ग करण्यास मज्जाव करणारा आदेश राज्य शासनाने मध्यंतरी काढला आहे.

हेही वाचा… समृध्दी महामार्गाचे काम सुरु असताना पूल कोसळला

हेही वाचा… नाशिक : पाणी कपात लांबणीवर; जून, जुलैत परिस्थिती पाहून निर्णय

या आदेशाचा काही बँका आदर करतात. परंतु, अनेक बँका त्याला न जुमानता वेगवेगळी शासकीय अनुदाने कर्ज खात्यात वर्ग करण्याची आगळीक करीत असतात. आता काही बँकांनी थकीत कर्जे असलेल्या शेतकऱ्यांची अनुदाने जमा असलेले बँक खाते गोठविण्याची कृती सुरु केली आहे. परिणामी अनेक लाभार्थी शेतकऱ्यांना खात्यातून पैसे काढणे शक्य होत नाही. या संदर्भात विचारणा केल्यावर संबंधित बँक व्यवस्थापक वरिष्ठांकडे बोट दाखवून नामनिराळे होतात, अशी तक्रार शिष्टमंडळाने तहसीलदार देवरे यांच्याकडे केली. पाच-सहा वर्षांपासून कोरडा आणि ओला दुष्काळ, गारपीट, अवकाळी पाऊस, शेतमालाला वाजवी भाव न मिळणे, यासारख्या संकटांमुळे शेतकरी आर्थिकदृष्ट्या पिचला आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना कर्जफेड अशक्य होत आहे,याकडेही शिष्टमंडळाने लक्ष वेधले आहे. शिष्टमंडळात किरण निकम, गुलाब आहेर, गणेश निकम, शरद भदाणे, सुदर्शन निकम, दीपक निकम आदींचा समावेश होता.