नाशिक – आदिवासी शेतकऱ्यांच्या श्रमाला योग्य मोल मिळावे आणि धान खरेदी प्रक्रियेतील गैरप्रकारांना कायमचा आळा बसावा, यासाठी महाराष्ट्र राज्य सहकारी आदिवासी विकास महामंडळाने अभिनव मोहीम हाती घेतली आहे. महामंडळाचे अधिकारी थेट शेतकऱ्यांच्या बांधावर (शेतात) जाऊन पिकांची पाहणी करणार आहेत, तसेच शेतकऱ्यांशी संवाद साधून त्यांचे योग्य समूपदेशनही करणार आहेत. या निर्णयामुळे धान खरेदी व्यवस्थेत पारदर्शकता येण्यास मदत होऊ शकेल.
महाराष्ट्र राज्य सहकारी आदिवासी विकास महामंडळ हे शेतकऱ्यांच्या हितासाठी ‘ना नफा, ना तोटा’ या तत्त्वावर अविरतपणे कार्यरत आहे. शेतकऱ्यांनी पिकवलेल्या धान व भरडधान्यास शासनाने निश्चित केलेला आधारभूत भाव मिळावा, हा यामागील मुख्य उद्देश असतो. यासाठी खरेदी होणाऱ्या संपूर्ण शेतमालाची आणि संबंधित शेतकऱ्यांची माहिती ‘एनईएमएल’ या राष्ट्रीय ऑनलाइन पोर्टलवर नोंदवली जाते. मात्र, गेल्या काही वर्षांपासून या अत्यंत महत्त्वाच्या योजनेत अनेक अनियमितता आणि गैरप्रकार निदर्शनास येऊ लागले. यामध्ये प्रत्यक्ष पीकपेरा कमी असतानाही अधिक दाखवून धान विक्रीचा प्रयत्न करणे, बनावट सातबारा उताऱ्यांचा वापर करणे, शेतकऱ्यांकडून वेळेवर ‘ई-पीक पाहणी’ (डिजिटल पीक नोंदणी) न करणे आणि ‘केवायसी’ प्रक्रिया पूर्ण नसल्याने शेतकऱ्यांचे चुकारे अडकून पडणे, यासारख्या गंभीर समस्यांचा समावेश होता. या प्रकारांमुळे केवळ महामंडळाचेच नाही, तर प्रामाणिक आदिवासी शेतकऱ्यांचेही मोठे नुकसान होत होते.
पणन हंगाम २०२५-२६ मध्ये हे गैरप्रकार पूर्णपणे टाळण्यासाठी महामंडळाने अत्यंत सक्रिय भूमिका घेतली आहे. यासाठीच ‘शेतकऱ्यांशी थेट संवाद’ या मोहिमेवर भर दिला जात आहे. या मोहिमेअंतर्गत आदिवासी विकास महामंडळाचे प्रादेशिक अधिकारी आपापल्या कार्यक्षेत्रात, मागील हंगामापर्यंत ‘एनईएमएल’ पोर्टलवर नोंदणीकृत असलेल्या शेतकऱ्यांच्या यादीनुसार त्यांच्या बांधावर पोहोचतील.
मोहिमेचे प्रमुख टप्पे
प्रत्यक्ष पीक पाहणी: अधिकारी शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊन त्यांच्या प्रत्यक्ष शेतीचे आणि सध्या लागवडीखालील क्षेत्राचे बारकाईने निरीक्षण करणे. सविस्तर नोंद ठेवणे. यामुळे कागदोपत्री माहिती आणि प्रत्यक्षातील स्थिती यांच्यातील तफावत दूर होण्यास मदत होईल.
ई-पीक पाहणीचे महत्त्व: शेतकऱ्यांना ‘ई-पीक पाहणी’ कशी करावी, तिचे फायदे काय आहेत आणि ती वेळेवर करणे किती महत्त्वाचे आहे, याबद्दल सविस्तर मार्गदर्शन केले जाईल.
केवायसी अद्ययावतीकरण: बँक खात्याशी संबंधित केवायसी कागदपत्रे अद्ययावत ठेवणे का महत्त्वाचे आहे, याबाबत शेतकऱ्यांचे समूपदेशन केले जाईल, जेणेकरून धान विक्रीनंतर चुकारे मिळण्यास कोणतीही अडचण येणार नाही.
आदिवासी बांधवांना केवळ धान खरेदीपुरते मर्यादित न ठेवता, त्यांच्या उपजीविकेच्या संधींमध्ये वाढ करण्यासाठी आणि त्यांना स्वयंरोजगाराचे विविध पर्याय उपलब्ध करून देण्यासाठी महामंडळ कटिबद्ध आहे. धान खरेदी प्रक्रियेत पूर्णपणे पारदर्शकता यावी, यासाठी आम्ही थेट बांधावर जाऊन ही पडताळणी करत आहोत. यामुळे कोणताही गैरप्रकार होणार नाही आणि खऱ्या आदिवासी शेतकऱ्याला त्याच्या कष्टाचे फळ मिळेल. – लीना बनसोड (व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य सहकारी आदिवासी विकास महामंडळ मर्यादित, नाशिक)
