नाशिक – बनावट कागदपत्रांच्या आधारे शासकीय सदनिका लाटल्याच्या प्रकरणात कृषिमंत्री ॲड. माणिकराव कोकाटे यांना झालेल्या शिक्षेला स्थगिती देण्यास सरकारी पक्षाने विरोध केला. दोन्ही बाजुंचे म्हणणे ऐकून सत्र न्यायालयाने अर्जावरील निर्णय एक मार्चपर्यंत राखून ठेवला आहे.
मंगळवारी कृषिमंत्री कोकाटे हे न्यायालयात उपस्थित होते. बनावट दस्तावेजाच्या आधारे अल्प उत्पन्न गटातून शासकीय कोट्यातील सदनिका लाटून शासनाची फसवणूक केल्याचा ठपका ठेवत न्यायालयाने ॲड. कोकाटे आणि त्यांचे बंधू विजय कोकाटे यांना दोन वर्षांचा कारावास व प्रत्येकी ५० हजार रुपये दंड, अशी शिक्षा सुनावली आहे. शिक्षेच्या निकालास त्यांनी सत्र न्यायालयात आव्हान दिले. बचाव पक्षातर्फे शिक्षेच्या अंमलबजावणीला व शिक्षेला स्थगिती देण्यासाठी दोन अर्ज न्यायालयात सादर करण्यात आले होते.
शिक्षेच्या अंमलबजावणीस सोमवारी सत्र न्यायालयाने अपिल प्रलंबित असेपर्यंत स्थगिती दिली. शिक्षेला स्थगिती देण्यासाठी दाखल केलेल्या अर्जावर मंगळवारी न्यायालयाने दोन्ही बाजुंचे म्हणणे ऐकून घेतले. सरकारी पक्षाकडून अर्जाला विरोध करत कनिष्ठ न्यायालयाचा निर्णय योग्य होता, असा युक्तिवाद करण्यात आला. बचाव पक्षातर्फे ॲड. अविनाश भिडे यांनी कनिष्ठ न्यायालयाने निर्णय देताना पुरावा योग्य प्रकारे ग्राह्य धरला नसल्याचा मुद्दा मांडून शिक्षेला स्थगिती देण्याची मागणी केली. या अर्जावरील निर्णय एक मार्चला होण्याची शक्यता असल्याचे ॲड. भिडे यांनी सांगितले.
