धुळे: शहरातील शासकीय विश्रामगृहात आढळलेल्या रोख रकमेचे मूळ शोधण्यासाठी पोलिसांनी सीसीटीव्ही चित्रण आणि काही दस्तावेज ताब्यात घेतले आहेत. सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि विश्रामगृहाशी संबंधित कर्मचाऱ्यांकडेही चौकशी करण्यात येत आहे.
माजी आमदार अनिल गोटे यांनी गुलमोहर शासकीय विश्रामगृहातील कुलूप बंद १०२ क्रमांकाच्या खोलीत विधिमंडळ अंदाज समितीला देण्यासाठी पाच कोटी रुपये जमा करण्यात आल्याचा आरोप केला होता. ही खोली समितीचे अध्यक्ष अर्जुन खोतकर यांचे स्वीय सहायक किशोर पाटील यांच्या नावे आरक्षित असल्याचेही त्यांनी म्हटले होते. खोलीची महसूल आणि पोलीस अधिकाऱ्यांकडून तपासणी करण्यात आली असता एक कोटी ८४ लाख ८४ हजार २०० रुपये आढळले.
या प्रकरणाची विशेष पथकामार्फत चौकशी करण्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जाहीर केले आहे. गुरुवारी पोलीस अधीक्षक श्रीकांत धिवरे यांनी आयकर विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी जे. पी. स्वामी यांच्याशी या प्रकरणी प्राथमिक चर्चा केली. पोलिसांतर्फे सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि गुलमोहर विश्रामगृहाशी संबंधित कर्मचाऱ्यांचे जाबजबाब नोंदविण्याचे कामही सुरु करण्यात आले.
विश्रामगृहातील वेगवेगळ्या सहा ठिकाणचे सीसीटीव्ही चित्रण पोलिसांनी तपासणीसाठी जप्त केले आहे. विश्रामगृहातील आवक-जावक नोंदीचे दस्ताऐवजही पोलिसांनी ताब्यात घेतले आहेत. तत्पूर्वी विधिमंडळ अंदाज समितीचे अध्यक्ष अर्जुन खोतकर यांचे स्वीय सहायक किशोर पाटील यांचीही पोलीस अधीक्षकांनी चौकशी केली.
समितीवर आरोप होणे नेहमीचेच – खोतकर
विधिमंडळ अंदाज समिती कोणत्याही जिल्ह्याच्या दौरावर गेल्यावर असे आरोप होतातच. आरोप झाले नाहीत, असे कधी झाले आहे काय, असा प्रश्न समितीचे अध्यक्ष अर्जुन खोतकर यांनी केला आहे. धुळे विश्रामगृहातील रोकडप्रकरणी शुक्रवारी आमदार खोतकर यांनी या घटनेचे पुरावे असतील, तर संबंधितांना कायद्याप्रमाणे शिक्षा होईल, असे सांगितले.
समितीवर आरोप होत असले तरी आमचे काम थांबवलेले नाही. गावागावात जाऊन लोकांचे प्रश्न विचारत आहोत. विश्रामगृहातील घटनेशी आमचा काय संबंध, दौऱ्यावर आल्यापासून आमचा एकही सदस्य विश्रामगृहात गेलेला नाही. त्यामुळे घडलेल्या घटनेला समिती तसेच समितीचा कोणताही सदस्य जबाबदार नाही. चर्चेत असलेल्या १०२ क्रमांकाच्या खोलीत आपला स्वीय सहायक राहत नव्हता, असा दावाही खोतकर यांनी केला.
संजय राऊत यांच्या आरोपांविषयी विचारले असता, संजय राऊत सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश आहेत का, ते सांगतील तेच राज्यात होईल का, असे प्रश्न खोतकर यांनी उपस्थित केले. संजय राऊत म्हणजे कायदा नाही. कायद्याच्या अनुषंगानेच तपास होईल. अशा पद्धतीच्या तपासाला वेळ द्यावा लागतो. काही निष्पन्न झालेच, तर आजच उचलला. आणि आजच त्याला फाशी दिली, असे होते का, असा प्रश्न त्यांनी मांडला.
