‘केळी क्लस्टर’ साठी लवकरच निविदा… केंद्रीय मंत्री रक्षा खडसे यांची माहिती

जळगाव जिल्ह्यात सद्यःस्थिती दररोज सुमारे १० हजार टन केळींचे उत्पादन होते. त्यातील बहुतेक केळी देशांतर्गत बाजारपेठेत विकली जाते. थोडीफार केळी आखाती देशांमध्ये निर्यात होते. परिणामी, केळी उत्पादक शेतकऱ्यांना अपेक्षित दर बाराही महिने मिळत नाही.

आखाती देशांशिवाय रशियातही केळी निर्यातीला चांगला वाव आहे. त्यासाठी क्लस्टरच्या माध्यमातून भुसावळहून रेल्वेद्वारा थेट मुंबईच्या जेएनपीटी बंदरापर्यंत केळीची वाहतूक व्यवस्था करण्यात येणार आहे. सुमारे २०० ते २५० कोटी रूपये खर्चाच्या या प्रकल्पाचा सविस्तर अहवाल केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शहा यांच्या मार्गदर्शनाखाली तयार करण्यात आला आहे. त्यासाठीच्या पायाभूत सुविधा उभारण्यास आता चालना देण्यात येईल. याशिवाय, शेतकऱ्यांना माफक दरात ऊतिसंवर्धित केळी रोपे पुरविण्यासाठी केंद्र सरकारच्या माध्यमातून जळगाव जिल्ह्यात लवकरच एक प्रकल्प सुरू होणार असल्याची माहिती मंत्री रक्षा खडसे यांनी दिली.

प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेचा २० वा हप्ता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते उत्तर प्रदेशातील वाराणसी येथून देशभरातील शेतकऱ्यांना शनिवारी वितरित करण्यात आला. या पार्श्वभूमीवर जळगावमध्येही नियोजन समितीच्या सभागृहात या कार्यक्रमाचे थेट प्रक्षेपण कृषी विज्ञान केंद्रातर्फे करण्यात आले. त्या कार्यक्रमानंतर मंत्री खडसे यांनी पत्रकारांशी संवाद साधताना केळी क्लस्टर संदर्भात सविस्तर माहिती दिली. जिल्ह्यातील प्रमुख पिकांमध्ये कापूस आणि केळी यांचा समावेश होतो.

दोन्ही पिकांसाठी मूल्यवर्धनासह ब्रँडिंग आणि कौशल्यावर आधारित प्रशिक्षण गरजेचे आहे. कृषी विभागासह कृषी विज्ञान केंद्र आणि कृषी महाविद्यालयाच्या समन्वयाने शेतकऱ्यांसाठी एक ते चार महिने कालावधीतील प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करावेत, असेही आवाहन केंद्रीय राज्यमंत्री खडसे यांनी केले. यावेळी खासदार स्मिता वाघ, जळगाव शहराचे आमदार सुरेश भोळे, भारतीय कृषी अनुसंधान परिषदेचे प्रमुख शास्त्रज्ञ डॉ. सय्यद शाकीर अली, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी कुर्बान तडवी, कृषी विज्ञान केंद्राचे प्रमुख शास्त्रज्ञ डॉ. हेमंत बाहेती, कृषीभूषण समाधान पाटील आदी उपस्थित होते.