मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचा आमदारांना सुखद धक्का नाशिक : आमदारांनी आपल्या मतदारसंघातील प्रश्न मांडल्यावर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सचिवांना उपाय विचारले. त्यासाठी काही सचिव मंत्रालयातून दृकश्राव्य माध्यमातून संपर्कात होते. आमदारांच्या स्थानिक प्रश्नांवर त्वरित उत्तरे शोधण्यात आली. धोरणात्मक विषयांवर मंत्रालयात बैठक बोलावली जाईल, असे सांगितले गेले. जिल्हानिहाय बैठकीतून स्थानिक प्रश्नांच्या सोडवणुकीचा हा प्रयत्न सर्वच आमदारांना सुखद धक्का देणारा ठरला. कामात गतिमानता आणण्यासाठी दर तीन महिन्यांनी नाशिकला मिनी मंत्रालय आणले जाणार असल्याचे ठाकरे यांनी लोकप्रतिनिधींना सांगितले. गुरुवारी मुख्यमंत्री ठाकरे यांच्या उपस्थितीत विभागातील पाचही जिल्ह्य़ांचा स्वतंत्र बैठकीत आढावा घेतला गेला. बैठकीच्या पार्श्वभूमीवर, जिल्हाधिकारी कार्यालयास पोलीस छावणीचे स्वरूप प्राप्त झाले होते. मुख्य इमारतीत बैठकीस उपस्थित राहणारे लोकप्रतिनिधी, अधिकारी वगळता कोणालाही प्रवेश नव्हता. इतर कार्यालयांमध्ये ये-जा करण्यासाठी नागरिकांना दुसऱ्या प्रवेशद्वारातून सोडले गेले. मुख्यमंत्री येणार म्हणून ब्रिटिशकालीन कार्यालयाची वास्तू आधीच चकचकीत करण्यात आली होती. प्रत्येक बैठकीसाठी ज्यांना प्रवेशपत्र होते, केवळ त्यांना प्रवेश होता. पहिली बैठक धुळे जिल्ह्य़ाची झाली. पालकमंत्री अब्दुल सत्तार यांच्यासह स्थानिक आमदार उपस्थित होते. पाठोपाठ जळगाव जिल्ह्य़ाची बैठक झाली. आमदारांनी मांडलेल्या काही समस्यांवर मुख्यमंत्री लगेच सचिवांकडे विचारणा करायचे. हे प्रश्न सोडविण्यासाठी काय करता येईल, यावर चर्चा व्हायची. बैठक अशा पध्दतीने होईल, याची अनेक आमदारांनी कल्पनाही केली नव्हती. साक्रीच्या आमदार मंजुळा गावित यांनी या उपक्रमाचे स्वागत केले. २०१८ मध्ये अवकाळीमुळे झालेल्या पिकांच्या नुकसानीची भरपाई साक्रीला मिळालेली नाही. पेसा अंतर्गत गावे समाविष्ट झाली नाहीत. यासह जलसंधारणविषयक आणि इतर प्रश्न त्यांनी मांडले. यावर मुख्यमंत्र्यांनी मंत्रालयातील सचिवांकडे विचारणा केली. त्यामुळे नुकसानभरपाईला तत्काळ मंजुरी देण्यात आल्याचे आमदार गावित यांनी सांगितले. विभागात जलयुक्तची काही कामे अपूर्ण आहेत. विशेष निधीची मुदत संपुष्टात आल्याने त्यातून कामे करता येत नाही. ही बाब लक्षात आल्यावर जलयुक्तची अपूर्ण कामे पूर्ण केली जातील, असे नमूद केले. धोरणात्मक विषयावर मंत्रालयात बैठक बोलावून चर्चा केली जाणार आहे. धुळ्यातील आमदारांशी संवाद साधतांना मुख्यमंत्र्यांनी दर तीन महिन्यांनी मिनी मंत्रालय नाशिकला येणार असल्याचे नमूद केले. स्वागत करून माघारी मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हानिहाय पालकमंत्री, लोकप्रतिनिधी आणि अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत प्रत्येक जिल्ह्य़ाची बैठक झाली. ओझर विमानतळावर मुख्यमंत्री ठाकरे यांचे पालकमंत्री छगन भुजबळ, कृषिमंत्री दादा भुसे, आमदार दिलीप बनकर आदींनी स्वागत केले. तिथून मोटारीने मुख्यमंत्र्यांचा ताफा जिल्हाधिकारी कार्यालयात धडकला. दुसऱ्या मजल्यावरील बैठक सभागृहात मुख्यमंत्री आले. नंतर पालकमंत्री भुजबळ, सेनेचे आमदार नरेंद्र दराडे, आमदार सुहास कांदे यांनी ठाकरे यांचा निरोप घेतला. पहिली बैठक धुळे जिल्ह्य़ाची होती. नाशिकची बैठक शेवटी होणार होती. इतर जिल्ह्य़ांच्या बैठकीत अन्य कोणी स्थानिक लोकप्रतिनिधी सहभागी होऊ शकले नाहीत. खुद्द भुजबळ हे देखील इतर जिल्ह्य़ांच्या बैठकीवेळी आपल्या निवासस्थानी निघून गेले. गाऱ्हाणे ऐकण्यासाठी प्रशासन प्रवेशद्वारी जिल्हाधिकारी कार्यालयात अनेक प्रश्नांवर दाद मागण्यासाठी दररोज नागरिक येत असतात. निवेदने देतात. कार्यालयासमोर आंदोलने देखील होतात. अशा वेळी संबंधितांना आपले म्हणणे प्रशासनाकडे लेखी स्वरूपात मांडावे लागते. आंदोलनस्थळी प्रत्यक्ष भेट घेऊन प्रशासन दखल घेईल, अशी काहींना भाबडी आशा असते. मात्र, तसे कधी लवकर घडत नाही. उलट प्रशासनाला निवेदन देतांना केवळ पाच जणांना कार्यालयात जाता येते. मुख्यमंत्री दौऱ्याच्या दिवशी हे चित्र बदलले. प्रशासन गाऱ्हाणे ऐकण्यासाठी थेट कार्यालयाच्या प्रवेशद्वारावर आले. निवेदन तसेच तत्सम तक्रारी स्वीकारण्यासाठी प्रवेशद्वारालगत दोन कर्मचारी टेबल-खुर्ची टाकून बसविण्यात आले. त्यांच्याकडून नागरिकांची निवेदने स्वीकारण्यात आली. तक्रारी, निवेदन सहजपणे देता आल्याचा सुखद धक्का नागरिकांना बसला. परंतु, कार्यालयात गर्दी टाळण्यासाठी एका दिवसापुरतीच ही व्यवस्था असल्याचे त्यांच्या गावी नव्हते.
