लोकसत्ता प्रतिनिधी
नाशिक : २०२४ वर्षाचे महाराष्ट्र विशेष जनसुरक्षा विधेयक रद्द करण्यात यावे, या मागणीसाठी मंगळवारी भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाच्या वतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आंदोलन करण्यात आले.
आंदोलनानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देण्यात आले. व्यक्ती आणि संघटना यांच्या बेकायदेशीर कृत्यांना प्रतिबंध करण्याच्या नावाखाली प्रस्तावित केलेले महाराष्ट्र विशेष जनसुरक्षा विधेयक २०२४ हे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर मर्यादा आणणारे आहे. भारतीय संविधानातील अनुच्छेद १९ मध्ये दिलेल्या मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन करणारे असल्याचा आरोप निवेदनात करण्यात आला आहे. बेकायदेशीर कृती व बेकायदेशीर संघटना यांच्या अत्यंत व्यापक आणि अस्पष्ट वा ढोबळ व्याख्या वापरून व्यक्ती व संघटनांवर कठोर निर्बंध आणण्याचा प्रयत्न करणारे हे विधेयक आहे.
जनतेचे प्रश्न सोडविण्यासाठी संघर्ष करणाऱ्या प्रामाणिक व्यक्ती आणि संघटना यांचा आवाज दाबण्यासाठी विधेयकाचा गैरवापर होईल. या माध्यमातून स्वतंत्र पत्रकार आणि माध्यम संस्था यांना लक्ष्य केले जावू शकते. विधेयकामुळे मान्यताप्राप्त राजकीय पक्ष व संघटना, सामाजिक संघटना आणि निमसरकारी संघटना यांच्या संविधानिक आंदोलनांवर निर्बंध येवून जनतेच्या न्याय मागण्यांना शासनासमोर मांडण्याच्या प्रक्रियेवर मर्यादा येऊ शकतात. राज्यामध्ये नागरी हक्क, लोकशाही मूल्ये आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर गंभीर परिणाम करणारे विधेयक मागे घ्यावे, अशी मागणी निवेदनात करण्यात आली आहे.
आंदोलनामुळे जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोरील मुख्य रस्त्यावर काही काळ वाहतूक खोळंबली. आंदोलनास पक्षाचे राज्य सहसचिव राजू देसले, जिल्हा सचिव महादेव खुडे यांसह इतर पदाधिकारी, कार्यकर्ते उपस्थित होते.
