जळगाव : शालार्थ घोटाळ्याची व्याप्ती जिल्ह्यापर्यंत पसरल्याचे स्पष्ट झाल्यानंतर माध्यमिक शिक्षण विभागातील वेतन पथक अधीक्षकांवर यापूर्वीच गुन्हा दाखल झाला आहे. त्यानंतर आता तब्बल ६८ शिक्षकांची लातूर येथील एसएससी बोर्डाच्या अध्यक्षांसमोर नुकतीच सुनावणी झाली आहे. अशा स्थितीत, शालार्थ घोटाळ्याचा निषेध करतानाच अटकेतील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या समर्थनार्थ शिक्षण विभाग आता थेट मैदानात उतरला आहे.
शालार्थ घोटाळा उघडकीस आल्यानंतर शिक्षण उपसंचालक कार्यालयातील लेखाधिकारी उदय पंचभाई आणि जळगाव येथील माध्यमिक शिक्षण विभागातील वेतन पथकाचे अधीक्षक राजमोहन शर्मा यांच्या विरोधात नाशिकरोड पोलिस ठाण्यात काही महिन्यांपूर्वी गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. दोन्ही अधिकाऱ्यांना निलंबित करण्यात आल्यानंतर संबंधित शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचारी तसेच शैक्षणिक संस्थांच्या संचालकांवर फौजदारी कारवाईचे निर्देश शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने दिले आहेत. त्याच कारवाईचा एक भाग म्हणून संबंधित सर्व संशयितांची सुनावणी लातूरमध्ये घेण्यात आली. दरम्यान, राज्यभरात २०१२ पासून शिक्षक भरतीवर बंदी असतानाही जळगाव जिल्ह्यात शिक्षण संस्थांचे संचालक, मुख्याध्यापक, प्राचार्य आणि शिक्षण विभागातील अधिकारी यांनी संगनमताने शालार्थ आयडी घोटाळा केला. आणि बेकायदेशीर शिक्षक भरती केल्याचा आरोप करून शिक्षण बचाव कृती समितीने हे प्रकरण आणखी तापवले आहे.
जिल्ह्यातील बोगस शिक्षक भरतीची तक्रार शिक्षण उपसंचालकांसह शिक्षणाधिकाऱ्यांकडे करूनही कोणतीच दखल आजतागायत घेतली गेलेली नाही. खोटे ठराव आणि दस्तावेज तयार करून त्याबाबतचे प्रस्ताव नाशिक उपसंचालक कार्यालयाकडे पाठविण्यात आले. आणि पडताळणी न करता परस्पर मान्यताही देण्यात आली. सदरची भरती पूर्णतः बेकायदेशीर असल्याने ती तातडीने रद्द करण्यात यावी. संबंधितांकडून सर्व पैसे वसूल करावे, अशीही मागणी शिक्षण बचाव कृती समितीने केली आहे. असे असताना, शालार्थ घोटाळ्यातील सहभागाच्या आरोपावरून गुन्हा दाखल झाल्यावर अटक केलेल्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या समर्थनार्थ जळगाव येथील शिक्षण विभागातील प्रमुख अधिकाऱ्यांनी शुक्रवारी सामूहिक रजा आंदोलन केले.
माध्यमिक शिक्षणाधिकारी कल्पना चव्हाण यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद आणि जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी मीनल करनवाल यांना निवेदन दिले. शालार्थ प्रकरणात कोणत्याही चौकशीविना काही अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर अपमानास्पद कारवाई करण्यात आल्याचा आरोप संघटनेने केला. त्या निषेधार्थ माध्यमिक शिक्षणाधिकारी कल्पना चव्हाण, प्राथमिक उपशिक्षणाधिकारी स्वाती हवेली, शिक्षण विभागाचे अधीक्षक रियाज तडवी, जळगाव पंचायत समितीचे कार्यालयीन अधीक्षक अजित तडवी आणि यावल पंचायत समितीचे कार्यालयीन अधीक्षक सचिन मगर आदींनी एक दिवसाची रजा घेतली. या आंदोलनाला शिक्षण विस्तार अधिकारी संघटनेनेही पाठिंबा दिला. यावेळी शिक्षण विस्तार अधिकारी संघटनेचे फिरोज पठाण, नरेंद्र चौधरी, एजाज शेख, प्रतिमा सानप, रागिणी चव्हाण, खलील शेख आणि विजय पवार उपस्थित होते.
