शासकीय ठेकेदारांनी राज्य सरकारची प्रतिकात्मक प्रेतयात्रा का काढली ?

प्रलंबित देयकांच्या प्रश्नावर बिल्डर्स असो्सिएशनच्या नेतृत्वाखाली सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे ठेकेदार, ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग ठेकेदार संघटना आणि अन्य संघटनांच्यावतीने त्र्यंबक रस्त्यावरील सार्वजनिक बांधकाम विभाग कार्यालय परिसरात सातत्याने आंदोलने केली जात आहेत. गुरुवारी संबंधितांनी या कार्यालयाच्या आवारात प्रतिकात्मक प्रेतयात्रा काढून सरकारचा निषेध केल्याचे पाणी पुरवठा विभाग ठेकेदार संघटनेचे अध्यक्ष बाळासाहेब जाधव यांनी सांगितले. आंदोलकांनी सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या प्रमुखांना निवेदन देऊन देयकांसाठी निधी उपलब्ध करण्याचा आग्रह धरला.

राज्यात पाणी पुरवठा विभागाची कामे करणारे नवोदीत ठेकेदार आहे. आत्महत्या करणारा हर्षल पाटील यातील एक होता. देयके मिळत नसल्याने सारे सआर्थिक संकटात सापडले असल्याकडे जाधव यांनी लक्ष वेधले. जिल्ह्यात जलजीवन योजनेची ३०० कोटींची देयके अडकली आहेत. अनामत रक्कमही अडकवून ठेवली आहे. किमान ही रक्कम दिल्यास काहीअंशी दिलासा मिळेल. शासनाजवळ योजनांसाठी निधी नसल्याने पाणी पुरवठासह अन्य योजनांच्या कामाला सरसकचट मुदतवाढ देण्याचा आग्रह यावेळी धरण्यात आला.

सार्वजनिक बांधकाम विभागातील कामांच्या देयकांची वेगळी स्थिती नाही. नाबार्ड, रस्ते आणि पूल विशेष दुरुस्ती, इमारत दुरुस्ती आदी कामांची देयके दोन, तीन वर्षांपासून प्रलंबित आहेत. ज्या ठेकेदारांनी कर्ज घेतले, सोने गहाण ठेवले, नातेवाईकांकडे उसनवार केली, त्यांचा संयम आता सुटत आहे. निविदेवेळी स्वत:च्या यंत्रणेची अट टाकली होती. त्यामुळे बँकाकडून कर्ज काढून यंत्रणा घेण्यात आली. त्यामुळे बँकेचा आर्थिक बोजा वाढला. महाराष्ट्रातील काही ठेकेदारांनी आत्महत्या करूनही शासन दखल घेत नसल्याचा आरोप आंदोलकांनी केला. राज्य शासनाला महिनाभरासाठी सुमारे ३५ हजार कोटी रुपये लागतात. लाडक्या बहीण योजनेचा एखादा महिना कमी करावा आणि सरकारने एका महिन्यासाठी लागणारे पैसे प्रलंबित देयकांपोटी दिल्यास ठेकेदारांना किमान ५० टक्के रक्कम मिळू शकेल, याकडे याआधीच्याा आंदोलनात लक्ष वेधण्यात आले. प्रलंबित देयके न मिळाल्यास स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत धडा शिकवण्याचा इशारा ठेकेदार संघटनांनी दिला आहे.