लाडक्या बहिणींचे पैसे थांबवा आणि आम्हाला…

प्रलंबित देयकांच्या मागणीसाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या त्र्यंबक रस्त्यावरील कार्यालयासमोर हे आंदोलन करण्यात आले. यावेळी पदाधिकाऱ्यांनी संतप्त भावना व्यक्त केल्या. सार्वजनिक बांधकाम विभागातील नाबार्ड, रस्ते आणि पूल विशेष दुरुस्ती, इमारत दुरुस्ती आदी कामांची देयके दोन, तीन वर्षांपासून प्रलंबित आहेत. आंदोलनात ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग ठेकेदार संघटना आणि अन्य संघटनाही सहभागी झाल्या. वारंवार गारहाणे मांडूनही दखल घेतली जात नसल्याचा आरोप पदाधिकाऱ्यांनी केला. युवकांच्या करिअरची सुरुवात होत असताना त्यांच्यावर आर्थिक संकट कोसळले. यापूर्वी राज्यात अशी परिस्थिती कधीही निर्माण झाली नव्हती. याला सर्वस्वी सरकार जबाबदार असल्याचा आरोप करण्यात आला.

ज्या ठेकेदारांनी कर्ज घेतले, सोने गहाण ठेवले, नातेवाईकांकडे उसनवार केली, त्यांचा संयम आता सुटत चालला आहे. निविदेवेळी स्वत:च्या यंत्रणेची अट टाकली होती. त्यामुळे बँकाकडून कर्ज काढून यंत्रणा घेण्यात आली. त्यामुळे बँकेचा आर्थिक बोजा वाढला. महाराष्ट्रातील काही ठेकेदारांनी आत्महत्या करूनही शासन दखल घेत नसल्याचा आरोप आंदोलकांनी केला. मागील विधानसभा निवडणुकीआधी शासनाने भरमसाठ कामे काढली. ठेकेदारांनी स्वत:चे भांडवल वापरून वेळेत कामे केली. परंतु, देयके मिळाली नाही. ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाची जिल्ह्यातील ठेकेदारांची ४०० कोटींची देयके थकली आहेत. कर्ज फेडणे अवघड झाले असून उदरनिर्वाह मुश्कील झाल्याची व्यथा मांडली. विभागाने हमीपत्र दिले परंतु, निधी मिळत नसल्याची तक्रार करण्यात आली.

सिंहस्थ कामातून डावलले

आगामी सिंहस्थाची अनेक छोटी कामे एकत्रित करून मोठ्या रकमेच्या निविदा काढल्या जात आहेत. जाचक अटी-शर्ती टाकून सामान्य ठेकेदारांना डावलले गेेले. सिंहस्थ कामांसाठी निधी उपलब्ध असेल तर ठप्प झालेले चलनवलन सुरू होऊन थोडासा दिलासा मिळू शकतो. परंतु, त्यापासून वंचित ठेवण्यात आल्याचा आरोप ठेकेदारांनी केला. ठेकेदारांच्या प्रश्नावर समाधानकारक तोडगा न निघाल्यास सर्व ठेकेदार मिळून आत्मदहन करतील, अशा इशारा आंदोलकांनी दिला.