लोकसत्ता वार्ताहर मालेगाव: पडत्या भावात कांदा विक्री करावी लागल्याने संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी राज्य शासनातर्फे सुरु करण्यात आलेल्या अनुदान योजनेसाठी सात-बारा उताऱ्यावरील कांदा पीक पेरा नोंदीची अट अखेर रद्द करण्यात आली आहे. या अटीमुळे अनेक शेतकरी अनुदानापासून वंचित राहण्याची शक्यता निर्माण झाल्याने ही अट रद्द करावी म्हणून शेतकऱ्यांच्या विविध संघटना आक्रमक झाल्या होत्या. गेल्या पावसाळ्यात अतिवृष्टीमुळे अनेक ठिकाणी कांदा पीक वाया गेले. त्यामुळे नव्याने कांदा लागवड करावी लागली. तसेच उशिरापर्यंत सुरु राहिलेल्या पावसामुळे बऱ्याच भागात उशिराने कांद्याची लागवड झाली होती. त्यामुळे जानेवारी महिन्यानंतर बाजारात खरीप कांद्याची मोठ्या प्रमाणावर आवक झाली. परिणामी मातीमोल भावात कांदा विक्री करण्याची पाळी आल्याने शेतकरी हवालदिल झाले. त्यामुळे कांदा उत्पादकांना अनुदान देण्याच्या मागणीने जोर धरला. या पार्श्वभूमीवर राज्यातील कृषी उत्पन्न बाजार समित्या,खासगी बाजार समित्या,थेट पणन परवानाधारक तसेच नाफेडकडे एक फेब्रुवारी ते ३१ मार्च या कालावधीत खरीप हंगामातील लाल कांदा विक्री करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रतिक्विंटल ३५० रुपये आणि जास्तीत जास्त दोनशे क्विंटल प्रति शेतकरी याप्रमाणे अनुदान देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला. हेही वाचा. उद्धव ठाकरे यांच्या दौऱ्यामुळे जळगावात रस्ते दुरुस्ती हे अनुदान मिळविण्यासाठी संबंधित बाजार समितीकडे करावयाच्या अर्जासोबत कांद्याचा पीक पेरा असलेला सात-बारा देणे बंधनकारक करण्यात आले होते. नव्या प्रणालीनुसार ई-पीक पेराची नोंद स्वत: शेतकऱ्यांनी भ्रमणध्वनी ॲपवरुन करावी लागते. परंतु तांत्रिक अडचण व डिजिटल निरक्षरता यामुळे अनेक शेतकऱ्यांना ई-पीक पेराची नोंद करणे शक्य झाले नाही. त्यामुळे राज्यातील बहुतांशी पात्र शेतकरी अर्ज करुनही अनुदानापासून वंचित राहण्याची शक्यता व्यक्त केली जात होती. त्यामुळे पीक पेऱ्याची ही अट रद्द करावी म्हणून नाशिक जिल्ह्याचे पालकमंत्री दादा भुसे, कृषी मंत्री अब्दुल सत्तार यांच्याकडे शेतकऱ्यांकडून सातत्याने मागणी होत होती. हेही वाचा. नाशिक: शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयासाठी म्हसरुळजवळ जागा; पर्यावरणप्रेमींचा विरोध त्यास सकारात्मक प्रतिसाद देत राज्य शासनाच्या सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग विभागाने शुक्रवारी एक परीपत्रक काढत पीक पेरा नोंदीची अट रद्द केली आहे. त्यामुळे ज्या शेतकऱ्यांनी पीक पेऱ्यावर कांद्याची नोंद केलेली नसेल त्यांनादेखील आता अनुदान मिळणार आहे. त्यासाठी संबधित गावातील तलाठी, ग्रामसेवक व कृषी सहाय्यक यांच्या समितीद्वारा क्षेत्र पाहणी केली जाईल व या समितीच्या पाहणीनंतर संबंधित शेतकऱ्यांच्या सात-बारा उताऱ्यावर कांदा लागवडीचे क्षेत्र प्रमाणित करण्यात येणार आहे. या समित्यांनी सात दिवसात बाजार समित्यांना आपला अहवाल सादर करण्याच्या सूचना शासनाने दिल्या आहेत. दरम्यान अनुदान प्राप्तीसाठी बाजार समित्यांकडे अर्ज करण्याकरीता आधी २० एप्रिलपर्यंत मुदत देण्यात आली होती. आता ही मुदत ३० एप्रिलपर्यंत वाढविण्यात आली आहे.
